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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) ने सहारनपुर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्किट हाउस सभागार में जनपद के जनपद के पुलिस, प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ कानून एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के पूर्व में जनपद भ्रमण के दौरान दिए गए आदेशों के अनुपालन, नगर निगम में जुडे नए 32 गांव में नगरीय सुविधाएं, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, मनरेगा के कार्यों, आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card), आरा मशीनों के लाइसेंस, विकास प्राधिकरण, जनपद में निवेश की स्थिति, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, केन्द्र और राज्य सरकार की सभी विकास की परियोजनाओं, लोक कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और विद्युत देयों के भुगतान की स्थिति, गड्ढा मुक्ति अभियान की प्रगति, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालयों में चिकित्सकों, दवाओं, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्थानीय पर्यटन विकास की संभावनाएं, राजस्व संग्रह की स्थिति आदि पर बिन्दुवार समीक्षा की। 

राजकीय मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में निर्देश देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में मिल रही सुविधाओं को और अधिक बेहतर किया जाए। रिक्त पदों पर चयनित चिकित्सकों की ज्वाईनिंग शीघ्रता से करवाना सुनिश्चित किया जाए जिससे आमजन की समस्याओं को दूर किया जा सके। कर्मचारियों की लापरवाही से यदि आमजन को समस्या आ रही है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह नियमित हो या संविदा कर्मचारी हो। साथ ही साथ उन्होने कहा कि संविदा कर्मचारियों के कार्यों से संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट न मिलने पर उन पर कार्रवाई की जाए। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रहें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। 

विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि ओवर बिलिंग, ट्रांसफार्मर, विद्युत आपूर्ति, नगर निगम में जुड़े नए 32 गांवों में नगरीय विद्युत आपूर्ति और नगरीय सुविधाएं दी जाएं। उक्त के दृष्टिगत 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित को सर्वापरि रखते हुए 1 अप्रैल से किसानों के लिए ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त दिए जाने का प्राविधान किया गया हैं। इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हों। जनपद में बस अड्डे निर्माण की समस्या के संदर्भ में संबंधित विभाग को यथाशीघ्र आवश्यक और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए

विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम में जोड़े गए 32 गांवों सहित अन्य विकास कार्यों के लिए तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए। मनरेगा के कार्यों के तहत बड़े कार्यों में प्राथमिकता देने और विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि उनको विभिन्न बैठकों में आमंत्रित कर उनके सुझाव लेकर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

सहारनपुर हर क्षेत्र में बनें नम्बर-1

उक्त के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सहारनपुर लगातार चार माह से विकास कार्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। इस पर उप मुख्यमंत्री द्वारा बधाई देते हुए कहा गया कि सहारनपुर शासन द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में नम्बर-1 बनने की क्षमता रखते हैं। आयुष्मान कार्ड के संबंध में समीक्षा के अन्तर्गत उन्हे अवगत कराया गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में जनपद दूसरे तथा मंडल में प्रथम स्थान पर है। उक्त के संबंध में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही कार्डधारकों को इलाज की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करवायी जाएं।  

सरकार किसानों के साथ खड़ी है

गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को गन्ना भुगतान मिलने पर किसी प्रकार की समस्या न हो और इनका भुगतान समयान्तर्गत किया जाएं। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए इसके दृष्टिगत प्रशासन की ओर से एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। अन्नदाता, किसानों की कोई भी समस्या लम्बित नहीं रहनी चाहिए। गन्ना विभाग की सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं। इसके साथ ही इसकी जांच इंजीनियरों की टीम बनाकर समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। 

एमओयू को धरातल पर लाया जाए

उन्होंने कहा कि सहारनपुर प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान और पहचान रखता है। जनपद में निवेश का माहौल है, इस माहौल के दृष्टिगत नवाचार करें। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से जनपद में हुए एमओयू को धरातल पर लाया जाए। सीएम योगी  चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाएं। उद्योग स्थापना के साथ ही युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आरा मशीन के लाइसेंस देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हों। उक्त संदर्भ में डीएफओ ने अवगत कराया कि यहां पर डिपो बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।