देवरिया: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के द्वितीय कार्यकाल की एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास भवन के गांधी सभागार में सूचना विभाग द्वारा विधान सभावार प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन जनपद के प्रभारी, परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh) सहित अन्य तिथियों द्वारा किए जाने के उपरान्त प्रभारी मंत्री सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि जनता की हित के लिए यह सरकार पूरी प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहते हुए चौमुखी और सर्वाग्रीण विकास का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान, विकास और उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक योजनाओं को संचालित करते हुए उसे क्रियान्वित करने की कार्य की हैं।
प्रभारी मंत्री सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहे है। 2017 से मार्च 2023 तक योगी सरकार की 6 वर्ष की यात्रा पूरी हुई, जिसे आप सभी ने देखा कि सीएम योगी ने एक-एक योजनाओं से उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है, उसको उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में विस्तार से बताया। पहले उत्तर प्रदेश के अन्दर विकास की ऐसी स्थिति थी कि बाहर से कोई उद्योगपति उद्योग के लिए आता था, तब उसे तरह तरह के मुसिबतों का सामना करना पड़ता था और वह चाह कर भी उत्तर प्रदेश में कोई विकास की योजनाएं संचालित नहीं कर पाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ जबसे मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है। इसके कारण केवल भारत के ही नहीं, दुनिया के निवेशकों में भी उत्तर प्रदेश के प्रति जो आकर्षक बढ़ा है, उसे इन्वेटर्स समिट के माध्यम से देखने को मिला।
दुनिया भर से भी सराहना मिली
सिंह ने कहा कि 16 देशों के निवेशक वहां पर मौजूद थे और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अपनी स्वीकृति दिया है। मुख्यमंत्री 10 लाख करोड़ के निवेश की आशा किए हुए थे, लेकिन उनके आशातीत लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। आज देश और दुनिया में सीएम योगी की प्रशंसा हो रही है, वो भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह सीएम ने कोविड काल में मैनेजमेंट किया। रोडवेज की 12 हजार बसें लगा कर के लोगों को घर-घर पहुंचाने का कार्य किया। कोटा में भी बहुत सारे छात्र थे, जिनके माता-पिता बहुत ही परेशान थे। वो अपने घरों में सुरक्षित पहुंचे। प्रयागराज में भी बहुत छात्र प्रतियोगी परीक्षा के दौरान फंसे हुए थे, उनको भी पहुंचाने का कार्य किया । देश ही नहीं, बल्कि दुनिया से भी सराहना मिली। आस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे यहां सीएम योगी के जैसे व्यक्ति चाहिए। इस तरह से सीएम योगी जी की छवि बनी।
जनता से किए गए वादों और संकल्पों को पूरा कर रही है सरकार
प्रभारी मंत्री ने विशेष और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को योजनावार गिनाते हुए कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता से किए गए वादों और संकल्पों को पूरा कर रही हैं। हमारा प्रदेश तेजी से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। अभी फरवरी माह में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलें। इसके धरातल पर आने से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जनपद देवरिया में भी लगभग दो हजार करोड़ निवेश आया हैं। इससे 6,141 लोगों को रोजगार मिलेगा।
अपराधियों और भू-माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई
सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया के सामने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और गौरवशाली विरासत को भव्य रूप में दिखाने का अवसर है। इससे प्रदेश की बेसिक पहचान बनेगी। योगी सरकार प्रदेश का नए सिरे से ढांचागत विकास कर रही है। इससे सभी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी नीतियों से आम जनमानस लाभान्वित हो रहा हैं। प्रदेश सरकार के प्रयास से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपराधियों और भू-माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गयी। 63,055 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर और 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गयी। इस दौरान 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख रूपए की चल और अचल सम्पत्तियों को जब्त किया गया । महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी आयी है। महिला अपराध में अपराधियों को सजा दिलाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसको और प्रभावी बनाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गयी। महिला पीएसी बटालियन बनाया गया है।
मंडी व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा दी गयी
सिंह ने कहा कि अन्नदाता किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया जा रहा है। अभी तक 2 लाख 2 हजार 086 करोड़ रूपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि से 2.60 करोड़ किसानों को 52190 करोड़ रुपए हस्तान्तरित किए गए। मंडियों में किसानों के लिए प्री-अराइवल ई-पास की सुविधा प्रदान की गई। मंडी व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा दी गयी है। पीएम कुसुम योजना से किसानों को 27,250 सोलर पम्प दिए गए। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6,484 गोआश्रय स्थलों की स्थापना से 10,73,695 गोवंश संरक्षित हुए। मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना से इच्छुक कृषक/ पशुपालक परिवारों को एक-एक गाय और 900 रु. प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था है। प्रदेश के किसानों से 222.47 लाख मी. टन गेहूं खरीद कर 40,831 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार 345.59 लाख मी. टन धान क्रय कर 63,618 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 220 समितियों का गठन हुआ
मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को 35.57 लाख मी. टन उर्वरक और 39,401 कुंतल बीज का वितरण किया गया और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से 8,091 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित हुआ। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 220 समितियों का गठन और 444 समितियों का पुनर्गठन हुआ। प्रदेश के श्री अन्न (मोटे अनाज) को प्राथमिकता देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसके लिए बजट में 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। पहली बार 8,453 किसानों से 43,438 मी. टन बाजरा की खरीद की गयी और 95 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया।
35,494 ग्रामों में नल कनेक्शन दिए गए
सिंह ने कहा कि किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए 2 लाख 51 हजार 287 कि.मी. नहरों की सिल्ट सफाई की गयी। 6000 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण 1960 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण तथा 1045 खराब राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण किया गया। 62 जिलों में 842 करोड़ रुपए से 2100 नए नलकूपों का निर्माण किया गया। बुन्देलखंड में 15 वर्षों में पहली बार बडवार झील पानी से भरी गयी। लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर नल योजना में 35,494 ग्रामों में पाइपलाइन से 84.13 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए। अटल भूजल योजना में भू-जल प्रबन्धन के लिए 26 विकास खंड चयनित किए गए। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 155 करोड़ रुपए से 62 पाइप पेयजल परियोजनाएं पूर्ण हुई। निराश्रित महिला, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगजन पेंशन के अन्तर्गत 98.28 लाख लाभार्थियों को पेंशन मिली। निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों को प्रति माह 1000 रुपए प्रति लाभार्थी भरण-पोषण अनुदान और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत 3000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है।
1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न, 1 कि.ग्रा. दाल/साबुत चना, 1 कि.ग्रा. आयोडाइज्ड नमक, 1 कि.ग्रा. रिफाइन्ड ऑयल का निःशुल्क वितरण अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति माह 1 कि.ग्रा. चीनी निःशुल्क मिल रहा है। वन नेशन – वन राशन कार्ड योजना में अन्य राज्यों के 42,283 कार्डधारकों को उत्तर प्रदेश में तथा उत्तर प्रदेश के 21,40,216 कार्ड धारकों को अन्य राज्यों में खाद्यान्न मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली में दो फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का प्रावधान हैं।
ग्राम सड़क योजना में 4,007 सड़कों का निर्माण
मंत्री ने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए 341 किमी. लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और 296 कि.मी. लंबा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनाया गया। साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ रुपए, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4,007 सड़कों का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1,40,296 लोगों को रोजगार मिला। 83 हजार ओ0डी0ओ0पी0 कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरित किया गया तथा 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। सरकार की निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 5.50 लाख युवाओं को तथा 01 लाख से अधिक महिलाओं को अधिक सरकारी नौकरी मिली। 5021 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। जिसमें 2.60 करोड़ लोगों को रोजगार मिला।
ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे में बदलने की व्यवस्था
सिंह ने कहा कि विद्युत की निर्वाध आपूर्ति और ढांचागत विकास के लिए रिवैम्प योजना संचालित है। अभी तक 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण और 1 करोड़ 58 लाख घरों का विद्युत संयोजन हुआ है। प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 30,462 मेगावाट हुई है। 33/11 केवी के 749 नए विद्युत उपकेन्द्र बनाए गए और 1503 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी गयी। ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे में बदलने की व्यवस्था है। किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए 2,10,436 निजी नलकूपों का संयोजन और 2,390 ग्रामीण विद्युत फीडर अलग किए गए। किसानों के निजी नलकूपों के विद्युत बिलों में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में 22 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है और जैव ऊर्जा नीति के तहत कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायोकोल, बायोडीजल/बायोएथेनॉल की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुगम बनाने के लिए 2,066 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी। प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुम्भ के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला-एक खेल योजना में ‘खेलो इण्डिया सेंटर’ स्थापित, 64 जनपदों में प्रशिक्षण संचालित है। ग्रामीण स्तर पर 82 स्टेडियम बनाए गए और अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी देने की व्यवस्था की जा रही हैं।
14 शहरों में 740 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित
मंत्री ने कहा कि बेघरों और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 17 लाख 62 हजार आवासों का निर्माण कराया गया। शहरों के 8.46 लाख घरों में जलापूर्ति और 7.06 लाख घरों में सीवर के कनेक्शन दिए गए। 28 शहरों में 4030 टीपीडी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए गए। 14 शहरों में 740 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित है। शहरों में 8,99,634 व्यक्तिगत और 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और 189 नगरीय निकायों के 1100 ब्लाकों में पिंक शौचालयो का निर्माण हुआ। सफाई अभियान चलाकर शहरों से 4,000 गार्बेज वर्नेबल प्वांइट हटाए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 1.08 लाख आवासों का निर्माण। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरित की गयी।
5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गयी
सिंह ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ जनपदों को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को प्रत्येक नगर-निकायों और गांवों तक ले जाएगी। विकास को गति देने के लिए तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को दो-लेन मार्ग के द्वारा जिला मुख्यालयों से तथा जिलों को 4 लेन मार्ग के द्वारा राजधानी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के शहीदों के सम्मान में जय हिन्द वीर पथ योजना में 46 शहीदों के घर/ग्राम तक 44 मार्गों का निर्माण कराया गया। चिकित्सा सुविधा की बेहतरी के लिए एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज की नीति के तहत विभिन्न जिलों में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित व 22 निर्माणाधीन है। 1838 सरकारी तथा 2150 निजी क्षेत्र की एमबीबीएस सीटों में वृद्धि तथा पीजी की सरकारी व निजी क्षेत्र में कुल 1747 सीटें बढायी गयी। नर्सिंग में 7000 सीट्स व पैरामेडिकल में 2000 सीट्स की वृद्धि हुयी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 8.90 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गयी। प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को बल देने के लिए वाराणसी में 24 मार्च को वन वर्ड टीवी समिट-2023 का शुभारम्भ किया तथा 1,780 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पर्यटकों को यातायात सुविधा देने के लिए कैन्ट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक यात्री रोप-वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शिलान्यास किया गया।
देवरिया में हुए कार्यों को गिनाया
जनपद में एक वर्ष में हुए प्रमुख विकास कार्यो की चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि रामजानकी मार्ग 974 करोड़, तमकुही-भाटपार-मझौली 715 करोड़, देवरिया बाईपास 2087 करोड़, सलेमपुर-भैरवा 371 करोड़, सलेमपुर बाईपास 1657 करोड़, सलेमपुर-बलिया मार्ग के लिए 2061 करोड़ रुपए स्वीकृति हुए हैं। इस प्रकार कुल 7,868 करोड़ की स्वीकृति हुई है। भटनी में एक उपरगामी सेतु का भी निर्माण हो रहा है। सोलर पावर प्लान्ट भी बन कर तैयार है। देवरिया नगर के जल निकासी की भी कार्य परियोजना निर्माणाधीन है। मेडिकल कालेज पहले से बना हुआ है उसमें ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दो आईटीआई कालेज रुद्रपुर और पथरदेवा में निर्माणाधीन है।
