योगी सरकार गुरुवार को पेश करेगी करीब 6.10 लाख करोड़ का बजट, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर होगा फोकस

    -राजेश मिश्र

    लखनऊ: योगी सरकार (Yogi Government) अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget) गुरुवार को सदन में पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के सालाना बजट का आकार करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इससे पहले पिछले साल पेश किया गया बजट 550270.78 करोड़ रुपए का था। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पेश होने वाले इस पहले बजट के जरिए चुनावों में किए गए वादों को पूरा करने की कवायद नजर आएगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) लगातार छठी बार सदन में बजट पेश करेंगे। 

    खन्ना के मुताबिक, यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी बजट होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है और प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा।

     किसानों पर केंद्रित रहेगा बजट

    गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के चलते इस साल योगी सरकार पूर्ण बजट नहीं पेश कर सकी थी। बीते साल दिसंबर में चार महीने का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया गया था, ताकि जरूरी खर्चे का प्रबंध हो सके। इस बजट में प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार इस बार भी अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रखेगी, इसका संकेत बुधवार को वित्त मंत्री ने दिया है।

    किसानों के लिए इन चीजों पर अनुदान की व्यवस्था होगी

    सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1800 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना होगा। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है। सिंचाई विभाग को बजट में 20000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का आकर्षण होगी जिसमें सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था होगी। जिसका बजट में उल्लेख होगा।

    थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना 

    इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। प्रदेश के सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना, थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना भी बजट में शामिल किया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी के हिस्से 30000 करोड़ रुपए का बजट आने की उम्मीद है।

    इन क्षेत्रों के लिए भी बजट में प्रावधान

    बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर विश्वविद्यालयों और आईटीआई की स्थापना पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाएं, कम कीमत में दवा उपलब्ध कराने के लिए छोटे-छोटे केंद्र और नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजट प्रावधान होगा। करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत मद विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए होगा।