ब्रसेल्स: लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री जीन एस्सेलबॉर्न ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर यूरोपीय संघ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्ति पर रोक लगाने के लिए ‘‘समझौते के बहुत करीब” है। जीन एस्सेलबॉर्न रूसी प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले बोल रहे थे।
एस्सेलबॉर्न ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हम एक समझौते के बहुत करीब हैं, हम यहां एक समझौता कर लेंगे।” उन्होंने कहा, ‘‘एक चर्चा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात से सहमत हैं कि जहां तक पुतिन और लावरोव की संपत्ति पर रोक लगाने का सवाल है, हम यहां एक आम सहमति बना लेंगे।”
एस्सेलबॉर्न ने कहा कि रूस बैंकों से संबंधित उपायों से प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि आगे और प्रतिबंध संभव हैं, जिसमें वैश्विक वित्तीय लेनदेन के लिए प्रमुख प्रणाली सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (एसडब्ल्यूआईएफटी) व्यवस्था से रूस को बाहर करना शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘एसडब्ल्यूआईएफटी के बारे में चर्चा जारी रहेगी।”
यूरोपीय संघ के नेता इससे काफी हद तक सहमत थे कि पुतिन और लावरोव पर यात्रा प्रतिबंध लगाना जल्दबाजी होगी क्योंकि बातचीत के जरियों को खुला रखने की जरूरत है। दुनिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में एक सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है, इसलिए अधिकतर देशों ने शुक्रवार को मास्को पर वित्तीय से लेकर अन्य तरह के प्रतिबंध लगाये। यह सब इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण रोकने के लिए बाध्य किया जा सके।
दंडात्मक प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने ‘जैसे को तैसा’ उपायों की शुरुआत कर दी। रूस ने ब्रिटेन की रूस में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले ब्रिटेन ने रूसी एयरलाइन कंपनी एअरोफ़्लोत की उड़ानों पर ब्रिटेन में रोक लगायी थी। फिर भी रूस की नजर पूरी तरह से यूक्रेन पर हमलों के विस्तार पर लक्षित हैं, कार्रवाई अभी भी लगभग एक तरफा चल रही है।
यूरोपीय संघ के नेताओं ने शुक्रवार तड़के तक पुतिन पर पहले से ही स्वीकृत प्रतिबंधों के अलावा पुतिन पर दबाव बनाने के तरीके पर चर्चा की। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने शुक्रवार तड़के कहा, ‘‘हम शासन को सभी स्तरों पर निशाना बना रहे हैं।” 27 देशों वाले समूह और अमेरिका और ब्रिटेन जैसी अन्य पश्चिमी शक्तियों ने बैंकिंग क्षेत्र से लेकर तेल रिफाइनरियों और रक्षा क्षेत्र तक सब कुछ पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री दिन में बाद में अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
ऐसे में जब रूस यूक्रेन और उसकी राजधानी कीव को घेरने का प्रयास कर रहा है, विदेश मंत्री ज्यां-यवेस ले द्रायां के शब्दों में पश्चिमी शक्तियां ‘‘रूस की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने” के उद्देश्य से उपायों को लागू कर रही हैं। नाटो गठबंधन अपने पूर्वी हिस्से को मजबूत करने की कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सहित अन्य नेताओं का एक डिजिटल शिखर सम्मेलन शुक्रवार को आयोजित कर रहा है।
इस बीच पोप फ्रांसिस शुक्रवार को रोम में रूसी दूतावास गए और यूक्रेन में युद्ध के बारे में व्यक्तिगत रूप से अपनी चिंता व्यक्त की। पोप के रुख को असाधारण कदम के तौर पर देखा गया है। आमतौर पर राजदूत और राष्ट्राध्यक्ष वेटिकन में पोप से मिलने जाते जाते हैं तथा राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत वेटिकन के विदेश मंत्री, राजदूत को लेकर पोप के पास जाते हैं।
वेटिकन के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर फ्रांसिस का रूसी दूतावास तक जाना, यूक्रेन पर मास्को के हमले के प्रति उनके आक्रोश और युद्ध को समाप्त करने के लिए उनकी निजी अपील को दर्शाता है। वेटिकन के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पोप के इस कदम के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।
वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शुक्रवार को कहा कि नए उपायों में रूसी समूहों, बैंकों और लोगों की संपत्ति पर रोक लगाना और रूस में सैन्य संबद्ध संगठनों को अर्धचालक और अन्य जरूरी सामानों का निर्यात रोकना शामिल है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा कि “रूस के फैसले के कारण एक अकल्पनीय संख्या में निर्दोष लोगों की जान जा सकती है।”
उन्होंने रूसी अधिकारियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंधों की घोषणा की। ताइवान ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह आर्थिक प्रतिबंधों में शामिल होगा, हालांकि यह निर्दिष्ट नहीं किया कि वे क्या होंगे।(एजेंसी)
