नई दिल्ली: कृषि कानूनों (Agriculture Bill) को लेकर चल रहे आंदोलन को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने एक बार फिर किसानों (Farmers) को बातचीत का न्यौता दिया है। रविवार को कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल (Vivek Agrawal) ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिख कर बातचीत करने की अगली तारीख बताने का आग्रह किया है।
ज्ञात हो कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। किसानों ने अपने पत्र में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद कृषि मंत्रालय ने पत्र के जवाब में न्यौते का प्रस्ताव भेजा है।
पांच बैठक बेनतीजा निकली
किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और किसनों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन सभी बैठक बेनतीजा निकली। किसान जहां अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार किसान संगठनों की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में भी आंदोलन समाप्त करने का कोई निर्णय नही निकला।
किसान कल करेंगे भूख हड़ताल
पिछले 25 दिनों से शुरू किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़िग है, वह इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में किसानों ने सरकार पर दवाब बनाने के लिए कल 21 दिसंबर को 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। सिंघु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व आप नेता और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने यह घोषणा की।
थाली बजाकर प्रधानमंत्री का करेंगे विरोध
भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह दलेवाला ने कहा, “27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के दौरान। हम सभी से अपील करेंगे कि जब तक वह कार्यक्रम के दौरान बोलेंगे, तब तक उनके घरों पर ‘थली’ को हराया जाए।” उन्होंने कहा, “हमने तय किया है कि आने वाले 23 और 27 दिसंबर को हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को मुफ्त करेंगे।”
