नई दिल्ली: प्रमोशन मे आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ़ विरोध का बिगुल फूक दिया हैं. आरक्षण पर सरकार ने असंविधानिक रवैया के खिलाफ़ 16
नई दिल्ली: प्रमोशन मे आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ़ विरोध का बिगुल फूक दिया हैं. आरक्षण पर सरकार ने असंविधानिक रवैया के खिलाफ़ 16 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन का शुरू करने का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस के संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. इसके पहले इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सांसद में हंगामा किया था.
बतादें कि, पांच दिसंबर 2012 में उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा, " नौकरियों में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं है. संविधान में भी ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिसके तहत कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण का दावा करे."
कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने सरकार पर सांसद को गुमराह करने का आरोप लगते हुए कहा, " केंद्र सरकार के मंत्रियों ने यह कहकर सदन को गुमराह किया है कि यह स्थिति 2012 सरकार की वजह से आई है।" उन्होंने कहा कि, " हम निश्चित रूप से मंत्री के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार का प्रस्ताव लायेगें."
आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार: प्रियंका गाँधी
ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी ने कहा, " भाजपा और आरएसएस आरक्षण को खत्म करना चाहते है. पहले आरएसएस वाले बयान देते है फिर भाजपा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में अपील डालकर आरक्षण के मौलिक अधिकार को खत्म करने की मांग करते है." उन्होंने कहा, " इसके पहले भी भाजपा ने दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बने कानून को कमजोर करने की कोशिश की."
गौरतलब है कि, 2012 में तत्कालीन उतराखंड सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं में अनुशुचित जाती और जनजाति को बगैर आरक्षण देते हुए भरती करने का फैसला किया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
