न्याय के वादों की गारंटी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कितना है आकर्षण 

Loading

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस (Congress) के चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) घोषणा (Manifesto) पत्र में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिससे प्रभावित होकर लोग उसे वोट दें? कांग्रेस ने कश्मीर और पुड्डुचेरी को राज्य का दर्जा देने तथा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की बात कही है लेकिन इसका केवल क्षेत्रीय असर हो सकता है। आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की बातें महत्व रखती हैं। केंद्र सरकार ने भी कश्मीर के बारे में आश्वस्त किया था कि जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो वहां विधानसभा चुनाव सहित आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर ‘अग्निपथ’ योजना समाप्त करने का वादा किया है। देश में भारी बेरोजगारी के बीच इस योजना से सेना में प्रशिक्षण व 4 वर्ष रोजगार का अवसर दिया गया था और यह भी कहा गया था कि इनमें से कुछ को सेना में स्थायी भी किया जा सकता है। कांग्रेस की आपत्ति थी कि 4 वर्ष बाद अग्निवीर फिर सड़क पर आ जाएंगे। 

कांग्रेस ने 40 लाख नौकरियों की गारंटी दी है व कहा है कि शिक्षित बेरोजगारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की नौकरी या प्रशिक्षु वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार देश की हर महिला को 1 लाख रुपए नकद प्रति वर्ष दिए जाएंगे। प्रश्न यह भी है कि यदि इस प्रकार धन देने की योजना है तो हवाई अड्डे, सड़क, अस्पताल व शिक्षा संस्थाएं बनाने के लिए पैसा आएगा कहां से? स्कूलों और अस्पतालों की देश को ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस की 5 न्याय गारंटी युवा, नारी, किसान, श्रमिक के अलावा हिस्सेदारी न्याय के संबंध में हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि उनकी निगाह में देश में 4 जातियां हैं- युवा, महिला, किसान और गरीब कांग्रेस भी इन्हीं पर फोकस कर रही है। 

कांग्रेस ने 11 करोड़ गारंटी कार्ड जारी करने की घोषणा की है जिनमें 25 गारंटियां होंगी, अब एक सवाल यह भी है कि ऐसे कितने मतदाता हैं जो किसी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र पढ़ कर वोट देते हैं? जो वोटर अपनी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, वे आंख मूंद कर अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते हैं। लोग यह भी जानते हैं कि घोषणा पत्र का हर वादा पूरा नहीं हो पाता।

 इसके अलावा योजनाओं में भी कुछ न्यूनता अवश्य रहती है। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना में चूल्हा तो मिल गया लेकिन सिलेंडर महंगा होने से गरीब लोग अब भी लकड़ी, भूसा या अन्य धुआं देनेवाला ईंधन जला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला लेकिन इसके लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं जबकि सिर्फ 1 कमरे का मकान बनाने की लागत 3 लाख रुपए के आसपास आती है। एक सोच यह भी है कि कांग्रेस को 2014 के चुनाव में 44 और 2019 के चुनाव में 52 सीटें मिलीं तो क्या वह या उसका गठबंधन चुनाव में जीत की उम्मीद कर सकता है?  

यह भी प्रश्न है कि क्या आम चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की हैट्रिक होगी? जनता स्थायित्व के पक्ष में वोट डालेगी या बदलाव के पक्ष में? मोदी की गारंटी या कांग्रेस की गारंटी का भविष्य कसौटी पर है।