Arvind Kejriwal in Raipur

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रायपुर. आम आदमी पार्टी (आप) आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 (Chhattisgarh Assembly Elections 2023) को लेकर एक्टिव हो गई है। पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह अब छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लोगों को मुफ्त बिजली (Free Electricity) और अच्छी शिक्षा देने का वादा कर रही है। इस बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के गावों और शहरों में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है।

रायपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “छत्तीसगढ़ एक अधिशेष राज्य है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिजली अन्य राज्यों को बेची जाती है लेकिन राज्य के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है।” उन्होंने कहा कि, “हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी।”

केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां स्कूलों की ‘भयानक स्थिति’ है। केजरीवाल ने कहा, “मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कई स्कूल बंद कर दिए हैं जिनमें 10 कक्षाएं हुआ करती थीं लेकिन एक शिक्षक हुआ करता था।”

उन्होंने कहा, “दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत देखें या दिल्ली में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से पूछें। आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार आई है जो शिक्षा क्षेत्र के लिए इतना कुछ कर रही है। हम राजनेता नहीं हैं, हम सिर्फ आम लोग हैं लोग आप को पसंद करते हैं।”

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होने हैं। हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है।

छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 के लिए AAP के अलावा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच कड़ा मुकाबला होगा। चुनावी घोषणा से पहले ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया है। पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल की सीट से उनके रिश्तेदार विजय बघेल को मैदान में उतारा है।

उधर, कांग्रेस ने शुक्रवार को घोषणा पत्र और चुनाव प्रबंधन समितियों सहित चार पैनल गठित किए। पार्टी के एक बयान में कहा गया, “कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ इकाई में चुनाव घोषणा पत्र समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, अनुशासन समिति और योजना एवं रणनीति समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी।”