अकोला. विकलांग एवं दिव्यांग बेरोजगार संगठन ने जिलाधिकारी के उप विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि आरक्षण और पेंशन लागू नहीं की गई तो वे भूख हड़ताल करेंगे. सरकार ने राज्य में आंगनवाड़ियों में भर्ती का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले के मुताबिक दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए इस भर्ती में आरक्षण दिया जाए. साथ ही कोतवाल पद के लिए विज्ञापन 20 जुलाई 2023 को प्रकाशित किया गया था.
दिव्यांग जन अधिनियम, 2016 के अनुसार पदों की भर्ती में चार प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन कोतवाल पदों के लिए दिव्यांगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है. संगठन ने यह भी मांग की है कि सरकार को सरकारी और निजी नौकरियों में दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना चाहिए.
ज्ञापन महाराष्ट्र राज्य विकलांग कर्मचारी अधिकारी संघ और दिव्यांग बेरोजगार संघ के सहयोग से सौंपा गया. इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष संजय बरडे, सचिव महम्मद अजीज, कोषाध्यक्ष दिलीप सरदार, उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख, जावेद इकबाल, श्रीकांत देशमुख, महिला आघाडी की सचिव उज्वला शर्मा, सहसचिव माधुरी देठे, मीरा डिघोले, अनुराधा शेंडे, मीना बोचरे आदि उपस्थित थे.
