अकोला. महानगरपालिका के लिए नया प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए जिलाधिकारी ने नजूल शीट नंबर 55 नजूल प्लॉट नंबर 11-1 में 25,567 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा मनपा को अग्रिम रूप से दिया था. लेकिन इस पर अभी तक प्रशासनिक भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ है. मनपा के पार्षदों की संख्या बढ़ती जा रही थी. लेकिन अब से वर्तमान सभागृह की जगह कम होने के कारण नए प्रशासनिक भवन का निर्माण कब से शुरू होगा, इस पर चर्चा हो रही है.
मनपा की सीमाओं में वृद्धि, कार्य का बढ़ता दायरा और मनपा के विभिन्न विभागों को देखते हुए मनपा कार्यालय का भवन जर्जर होता जा रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए मनपा को नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए जमीन मिलने से पहले ही तत्कालीन भाजपा सरकार ने भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का निधि उपलब्ध कराया था. इसलिए मनपा ने जगह की तलाश शुरू कर दी थी.
तमाम स्थलों की तलाशी के बाद शहर के मध्य भाग में रतनलाल प्लॉट चौक से टावर चौक के बीच प्रशासनिक भवन के लिए जिला परिषद स्कूल के स्थान का चयन किया गया. लेकिन यह जगह जिला परिषद के कब्जे में थी. चूंकि भूमि सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए मनपा ने जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा. यह सीट दिसंबर 2017 में सरकार को सौंपी गई थी. नियमानुसार बिना सरकार के मार्गदर्शन के भूमि का अग्रिम कब्जा नहीं दिया जा सकता है.
इसलिए इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है. लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण उप विभागीय अधिकारियों से स्व-व्याख्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, शहर की मूल सीमा के लिए एक मसौदा विकास योजना 2000 में प्रकाशित हुई थी. अत: यह उल्लेख किया गया कि भूमि उस दर पर दी जाएगी जो भूमि का बाजार मूल्य होगा. इस हिसाब से 2000 में इस जमीन का बाजार मूल्य 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर था. इसके अनुसार 25,567 वर्ग मीटर से 5 करोड़ 88 लाख रुपये मनपा से वसूली करके अग्रीम कब्जे देने के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है.
इस राशि की वसूली की शर्त के साथ ही अन्य नियम व शर्तों पर तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय द्वारा इस भूमि का कब्जा मनपा को दे दिया गया. उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि भूमि की कीमत माफ की जाए क्योंकि मनपा इस जमीन पर प्रशासनिक भवन का निर्माण करेगा. लेकिन, अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है. साथ ही जिला परिषद यह सीट मनपा को देने को तैयार नहीं है. ऐसे में जगह और प्रशासनिक भवन का सवाल अब भी बना हुआ है.
प्रशासनिक भवन सहित विभिन्न कार्यों का प्रस्ताव
प्रशासनिक भवन – 7,576 वर्ग मीटर
पार्किंग – 2,000 वर्ग मीटर
बगीचा – 3,795 वर्ग मीटर
आंतरिक सड़कें – 2,400 वर्ग मीटर
खेल का मैदान – 10,800 वर्ग मीटर
