Ravi Rana
रवि राणा

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अमरावती. विधायक रवि राणा ने विधान भवन में जिले के स्वास्थ्य मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को घेरा और उनसे जिले में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने, जिला सामान्य अस्पताल (इर्विन) की बेड क्षमता बढ़ाने तथा जिला अस्पताल 300 से 750 बेड की व्यवस्था की करने की मांग की. अधिवेशन में डफरिन अस्पताल के नए भवन के उद्घाटन जैसे मामलों के लिए तत्काल निधि को मंजूरी दी गई है. 

मेलघाट में नवजात शिशुओं की मृत्यु की दर सबसे

राणा ने कहा कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है. मेलघाट में नवजात शिशुओं की मृत्यु की दर सबसे अधिक है, इसे रोकने के लिए तहसील अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में मेलघाट के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों जिसमें धारनी, चिखलदरा, चुर्नी आदि मुख्य क्षेत्र शामिल हैं. डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आदि के रिक्त पदों को तुरंत भरने और चिकित्सा सुविधाएं और आवश्यक उपकरण प्रदान करने की मांग की गई है.

अस्पताल में 700 बेड की व्यवस्था हो

जिले के 100-200 किमी की दूरी के गांवों से गरीब परिवारों, किसानों, खेत मजदूरों आदि के मरीज अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिला सामान्य अस्पताल (इरविन अस्पताल) में आते हैं. लेकिन इस अस्पताल की क्षमता 300  बेड की है जो बहुत अपर्याप्त है. परिणामस्वरूप 2-3 मरीज एक बेड  पर हैं. अस्पताल का विस्तार करके 700  बेड के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत से की है. 

जिला महिला अस्पताल (डफ़रिन अस्पताल) की नई 4 मंजिला इमारत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस द्वारा स्वीकृत 57 करोड़ की निधि से बनकर तैयार हुई है, लेकिन इस इमारत के विद्युतीकरण और फर्नीचर के लिए 5 करोड़ की निधि की आवश्यकता है, जो इस फंड को जल्द से जल्द मंजूरी देने में देरी हो रही है. उक्त काम तुरंत पूरा किया जाए. स्वास्थ्य मंत्री ने  राणा द्वारा लक्ष्वेधी के माध्यम से उठाई गई सभी मांगों पर तत्काल संज्ञान लेने और 2 महीने के भीतर इन मुद्दों को हल करने का सदन में वादा किया.

 सभागृह में राणा द्वारा अमरावती जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति और स्वास्थ्य विभाग के बोझ का लेखा-जोखा पेश करने के बाद अब मेलघाट, अंजनगांव सुर्जी, दर्यापुर, चिखलदरा, चांदूर बाजार, अचलपुर परतवाडा, तिवसा, अमरावती, भातकुली तहसील को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है.