भंडारा . गुरुवार को राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार नीलिमा रंगारी के माध्यम से ओबीसी समुदाय के संवैधानिक न्याय के मुद्दों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा.
ओबीसी समुदाय की प्रमुख मांगें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें यदि केंद्र सरकार 2021 में ओबीसी समुदाय की जातिवार जनगणना नहीं कर रही है, तो महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में जातिवार जनगणना करनी चाहिए, ओबीसी समुदाय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए गए स्थानीय स्वशासी निकायों में राजनीतिक आरक्षण को फिर से शुरू करने के लिए समर्पित एक आयोग की नियुक्ति करके ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए.
मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल न किया जाए, महाराष्ट्र सरकार को तुरंत एमपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं लेनी चाहिए, महाराष्ट्र राज्य में, प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण अधिनियम 2019 को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, ओबीसी समुदाय के छात्रों के लिए अलग छात्रावास शुरू किया जाए, आदि कई मांगें ओबीसी समुदाय द्वारा रखी गई है. इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकारें ध्यान दें और मांगों को पूरा करें, ऐसी मांग ओबीसी युवा महासंघ की ओर से की गई है.
इस अवसर पर राष्ट्रीय ओबीसी व महासंघ के जिला उपाध्यक्ष महेश पंचभाई, समीर पंचभाई, अविनाश जिभकाटे, फाल्गुन घावडे, गणेश गिरेपुंजे, उज्वल कारेमोरे, हर्षल नखाते, हेमराज राऊत, तिमिर माकडे, विवेक धांबेकर, स्वप्निल बावनकर, अनिकेत तिघरे, वैभव काटेखाये, ओमकार बावनकर, सुरज बीलवने एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे.
