धानोरा. केंद्र व राज्य सरकार की अनेक जनकल्याण योजनाएं होने के बाद भी नियोजन के अभाव में यह योजनाएं नागरिकों के लिये सिरदर्द साबित हो रही है. ऐसा ही एक मामला धानोरा तहसील में सामने आया है. इस तहसील के गरीब नागरिकों को पिछले तीन माह से सरकारी अनाज दूकानों के माध्यम से अनाज नहीं मिलने के कारण अब गरीबों का चुल्हा बंद होने के कगार पर आ गया है. केंद्र सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में गरीबों के लिये अंत्योदय योजना लागु की.
इस योजना में प्रति किलो 2 रूपये के हिसाब से 10 किलो गेंहू और प्रति किलो 3 रूपये के हिसाब से 25 किलों चावल संपूर्ण देश में लागु किया गया था. यह योजना काफी वर्षो तक नियमित शुरू थी. ऐसे में कोरोना संक्रमण के दौर में केंद्र सरकार ने अनाज में बढ़ोत्तरी कर चावल, गेंहु और चिनी आखिरी छोर पर बसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया. लेकिन पिछले तीन माह से धानोरा तहसील के राशन दूकानों में अनाज ही नहीं पहुंचने की बात कही जा रही है. जिससे गरीबों पर अब भुखों मरने की नौबत आन पड़ी है.
63,570 है लाभार्थियों की संख्या
संपूर्ण धानोरा तहसील में 126 सरकारी अनाज दुकान है. जिनमें कुल 63,570 लाभार्थियों की संख्या है. कुटुंब योजना में 4 हजार 4 कार्डधारक होकर इनमें 17 हजार 68, अंतोदय योजना अंतर्गत 10 हजार 941 व लाभार्थी संख्या 46 हजार 503 इतनी है. अंतोदय प्राधान्य व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इन तीनों योजना के माध्यम से प्रति माह 3965 क्विंटल चावल, 718 क्विंटल गेंहु और 109 क्विंटल चिनी का वितरण किया जाता है.
दुकानदारों ने पैसे भरे, लेकिन नहीं आया अनाज
सरकारी अनाज दुकानदारों ने सरकारी नियम नुसार पैसे जमा किए है. लेकिन जून, जुलाई व अगस्त माह का अनाज नहीं पहुंचा है. बताया जा रहा है कि, अनाज न उठाते हुए व अनाज की बिक्री न करते हुए भी सरकारी अनाज दूकानदारों ने पैसे जमा किए है. जुन माह में 110 सरकारी दूकानों में चावल नहीं पहुंचा. जुलाई माह में से 70 दूकानों में गेंहु, 22 दूकानों में चिनी पहुंची है. कुल 126 दुकानों में से 56 दूकानों में गेंहु नहीं पहुंचा और 104 दूकानों में चावल नहीं पहुंचा है. अगस्त माह का अनाज अब तक नहीं पहुंचने की जानकारी मिली है.
वरिष्ठ स्तर से नहीं भिजवाया गया अनाज: आकर्णूवार
धानोरा के सरकारी गोदाम के गोदाम कीपर एम. एम. आकर्णुवार ने बताया कि, वरिष्ठ स्तर पर अनाज की आपुर्ति नहीं होने के कारण सरकारी दूकानों में अनाज वितरित नहीं किया गया है. जैसे ही वरिष्ठ स्तर से अनाज उपलब्ध होगा, वैसे ही सरकारी अनाज दूकानों में अनाज वितरित किया जाएगा. ऐसी बात उन्होंने कही.
