जलगांव : जिले में अक्टूबर 2022 दिवाली के मौके पर पहले चरण में अपने बैंक खातों में नियमित फसल ऋण (Crop Loan) चुकाने वाले 16,000 पात्र लाभार्थी किसानों (Eligible Beneficiary Farmers) को प्रोत्साहन लाभ (Incentive Benefits) वितरण किया गया हैं। जिला प्रशासन (District Administration) ने कहा है कि दूसरे चरण में आधार सत्यापन (Aadhaar Verification) प्रक्रिया के बाद 48 हजार पात्र किसानों को प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में जिले के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत या ग्रामीण स्तर के बैंकों से किसानों को खरीफ, रबी मौसम के लिए अल्पावधि फसल ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च से पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अधिकांश किसानों द्वारा लघु अवधि के फसली ऋण चुका दिए जाते हैं। जबकि कुछ किसान बेमौसम बारिश या अन्य प्राकृतिक आर्थिक कारणों से अपने फसल ऋण को समय पर चुकाने में असमर्थ होते हैं, वह डिफॉल्टर किसानों को छोड़कर अन्य नियमित फसल ऋण चुकाने वाले किसान प्रोत्साहन योजना के तहत कम से कम 50 हजार रुपए के लाभ के पात्र हैं।
2017-18 में एक लाख से अधिक लाभान्वित हुए किसान
सन 2008 में, कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार ने किसानों को बकाया फसल ऋण माफ कर दिया था| साथ ही, फडणवीस शासन के दौरान पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया फसल ऋण वाले किसानों को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत 2017-18 के दौरान एक लाख रुपए तक की फसल ऋण माफी लागू की गई थी। इसमें शासन स्तर से 2 लाख 42 हजार 541 किसानों को 962 करोड़ 95 लाख रुपए की ऋण माफी का लाभ दिया गया। इसके अलावा नियमित रूप से फसली ऋण चुकाने वाले एक लाख एक हजार 19 किसानों को प्रोत्साहन योजना के तहत 153.87 करोड़ रुपए का लाभ भी दिया गया।
माविया काल में प्रोत्साहन योजना बन गया गाजर
अक्टूबर 2019 में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार ने जनवरी-फरवरी 2020 के दौरान एम फुले पीक ऋण मुक्ति योजना लागू कर 1 लाख 56 हजार 458 किसानों को 893 करोड़ 21 लाख रुपए की कर्जमाफी दी। जनमत के रूप में, उन किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई जो नियमित रूप से फसल ऋण चुकाते हैं। मार्च 2020 के अंत में लागू किया गया। लेकिन तीनों वित्तीय वर्ष 2020-21 2021-22 मार्च 2022-23 के तहत ही लाभ देने की घोषणा की। लेकिन हर साल मार्च के अंत में वर्ष संकल्प में प्रोत्साहन वित्तीय प्रावधान नहीं होने से यह किसानों के लिए गाजर ही साबीत होते नजर आया है |
शिंदे-फडणवीस सरकार हुए प्रोत्साहन लाभान्वित
जून 2022 के अंत में, माविया सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि, उसके बाद सत्ता में आई शिंदे फडणवीस सरकार ने उन किसानों की सूची का सर्वेक्षण किया, जिन्होंने 2017-18 में लगभग 78000 नियमित फसल ऋण चुकाए थे या दो से तीन साल लगातार। इसमें जिला बैंक और अन्य बैंकों के करीब 78 हजार पात्र किसान शामिल हैं।
पहले चरण में 16 हजार और दूसरे चरण में 48 हजार
प्रथम चरण में 16,000 से अधिक किसानों को कम से कम 50,000 या न्यूनतम फसली ऋण राशि के साथ ही दूसरे चरण में नियमित फसल ऋण अदायगी करने वाले 48 हजार पात्र किसानों की सूची आधार सत्यापन के लिए भेजी जा चुकी है। सहकारिता विभाग के साथ-साथ शासन स्तर से वित्तीय नियोजन के बाद फसली ऋण राशि के बराबर अथवा 50 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी सहकारीता, महसूल और जिला बैंक विभाग अवगत कराया है।
