- राज्य में 7 हजार 500 किमी रास्तों का काम
नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई: बुधवार को राज्य विधानसभा में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में मुंबई एमएमआर सहित राज्य के रोड-रेल इंफ़्रा के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कुल 6 लाख 522 करोड़ का अंतरिम बजट पेश करते हुए राज्य में संसाधनों के लिए भारी पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया है। इस अंतरिम बजट के माध्यम से राज्य में रेल व रोड परियोजनाओं के साथ बंदरगाहों एवं एयरपोर्ट के विकास के लिए भी निधी उपलब्ध कराई गई है।
पालघर तक वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज
राज्य सरकार के बजट में मुंबई-एमएमआर में इंफ़्रा विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वीर सावरकर वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज का पालघर तक विस्तार, विलासराव देशमुख ईस्टर्न फ्रीवे का ठाणे शहर तक विस्तार के साथ बहुउद्देशीय विरार-अलीबाग कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण के लिए 22 हजार 225 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
पुणे रिंग रोड के लिए 10 हजार 519 करोड़
पुणे शहर के सभी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए तैयार किए जा रहे पुणे रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण के लिए 10 हजार 519 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इसी तरह जालना-नांदेड़ एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण के लिए 2 हजार 886 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
नई रेलवे लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण
राज्य में कई नई रेलवे लाइन के विकास के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के साथ लागत में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी देगी। बजट में नाशिक-पुणे सेमी हाईस्पीड रेल लाइन के साथ कल्याण-मुरबाड, सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई रेलवे लाइनों के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। इसके साथ फलटन-पंढरपुर, कंपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जलगांव और नांदेड़-बीदर नई रेलवे लाइनों के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी राज्य सरकार की होगी। जालना-खामगांव, आदिलाबाद-माहुर-वाशिम, नांदेड़-हिंगोली, मुर्तिजापुर-यवतमाल शकुंतला रेलवे और पुणे-लोनावाला रूट 3 और 4 के लिए भी 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी होगी।
बंदरगाहों का विकास
बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए महाराष्ट्र आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक नीतियां भी लागू की गई हैं। इसके तहत राज्य में जल यातायात व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों का विकास किया जाएगा। बधावन बंदरगाह विकास परियोजना के विस्तार में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की 26 प्रतिशत भागीदारी है। इसकी कुल लागत 76 हजार 220 करोड़ रुपये होगी।
गेटवे ऑफ इंडिया पर जेटी का निर्माण
सागरमाला योजना के अंतर्गत 229 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के रेडियो क्लब पर जेटी का निर्माण होगा। इसके अलावा भगवती बंदरगाह, रत्नागिरी को और सागरी दुर्ग जंजीरा, रायगढ़ को 11 करोड़ रुपये और मुंबई के पास एलीफेंटा बंदरगाह विकास कार्य के लिए 88 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। रत्नागिरी स्थित मिरकरवाड़ा बंदरगाह का आधुनिकीकरण से 2 हजार 700 मछुआरों को फायदा होगा। परिवहन, बंदरगाह विभाग को 4 हजार 94 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्रपति संभाजीनगर में हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 578 करोड़ 45 लाख रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
पीडब्लूडी को 19 हजार 936 करोड़
इस अंतरिम बजट में लोक निर्माण (सड़क) विभाग के लिए 19 हजार 936 करोड़ रूपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम के माध्यम से वार्षिकी योजना चरण-2 के अंतर्गत 7 हजार 500 किमी सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क को 7 हजार 600 करोड़
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चरण 2 में 7 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च कर 7 हजार किमी लंबी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।
145 शहरों में 28 हजार 315 करोड़
अमृत 2.0 अभियान के तहत राज्य के 145 शहरों में 28 हजार 315 करोड़ की 312 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बजट में नगर विकास विभाग को वर्ष 2024-25 के कार्यक्रम व्यय हेतु 10 हजार 629 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं।
