मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में शिंदे सरकार ने केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शेतकारी महासम्मान योजना (Farmer Maha Samman Fund Scheme) शुरू की है, जिसे आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। साथ ही आज कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र बजट में एक रुपये की फसल बीमा योजना (One Rupee Crop Insurance Scheme) की घोषणा को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के एक करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि पहले किसानों को पूरी फसल बीमा राशि का भुगतान करना पड़ता था, अब इस नए फैसले के कारण किसानों को फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराने के लिए केवल एक रुपये का भुगतान करना होगा। शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलेंगे 6,000 रुपये
बैठक के बाद शिंदे ने संवाददाताओं से कहा कि यह राशि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले 6,000 रुपये के अतिरिक्त होगी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस योजना से राज्य के एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा। फडणवीस राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने मार्च में विधानसभा में पेश 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी।
इसके साथ ही कई फैसलों को मिली मंजूरी
- श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति के संबंध में नए श्रम नियमों को मंजूरी।
- लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत, केवल एक रुपए में फसल बीमा योजना का लाभ।
- नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। पीएम किसान योजना के कामकाज में सुधार होगा।
- ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती मिशन’ योजना का विस्तार। यह योजना तीन और जिलों में लागू की जाएगी।
- सिल्लोड तालुक में मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित करना। जिसके लिए 22.18 करोड़ व्यय स्वीकृत।
- पर्यटन व्यवसाय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला केंद्रित पर्यटन नीति को मंजूरी।
- एक नई सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन सेवा नीति को मंजूरी जो राज्य को देश में सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे आगे ले जाएगी। इसमें 95 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा।
- कपास उत्पादक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई कपड़ा नीति को मंजूरी। इसके जरिए सरकार ने 25000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का प्लान बनाया है।
- ग्रेटर मुंबई में क्लस्टर पुनर्विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रीमियम पर 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय।
