- मंत्रियों को विवादित बयान से बचने की हिदायत निर्देश
- धनगर समाज के लिए हाई पावर कमेटी
सूर्य प्रकाश मिश्र@नवभारत
मुंबई: बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को लेकर फिर से खींचतान होने का समाचार है। मराठा आरक्षण पर ठोस रास्ता निकालने के लिए गठित पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी एवं मराठा कुनबी रिकॉर्ड जांच कर प्रमाणपत्र की सिफारिश करने वाली शिंदे कमेटी की कार्यप्रणाली को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल द्वारा उठाए गए सवाल की गूंज बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सुनाई दी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की अनुपस्थिति में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर ही मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग डेढ़ घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को हिदायत दी कि मराठा आरक्षण को लेकर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी न करें। पता चला है, कि मंत्री छगन भुजबल ने कैबिनेट की बैठक में फिर कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे ओबीसी समाज में डर और नाराजगी का माहौल है। उल्लेखनीय है, कि राज्य में मराठा, धनगर, ओबीसी और वंजारी समाज के आरक्षण के मुद्दों पर महायुति हलकान हो गई है। आरक्षण के मुद्दे पर मंत्रिमंडल में काफी चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार इस मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित नहीं (Absent) रहे। बताया गया कि वे अभी भी बीमार हैं।
अजित गुट में असमंजस का माहौल
उपमुख्यमंत्री अजित पवार की लगातार अनुपस्थिति से सरकार में उनके गुट के मंत्रियों में भी असमंजस का माहौल है। बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में भी छगन भुजबल को छोड़कर अजित गुट के अन्य मंत्री ज्यादा मुखर नहीं हुए। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली, इसमें आधे से ज्यादा समय तक सिर्फ मराठा आरक्षण पर माथापच्ची हुई।
बैठक से किनारा कर रहे अजित पवार
मंत्रालय में मंत्रिमंडल के अंदर और बाहर भी सिर्फ आरक्षण से उपजे संकट को लेकर ही चर्चा का बाजार गर्म रहा। इस पूरे मामले से उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा एक तरह से किनारा किए जाने की चर्चा भी चल रही है।
धनगर को भी मनाने का प्रयास
मराठा के साथ राज्य में धनगर समाज के आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसे देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में धनगर समाज के उत्थान हेतु बनी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक हाई पावर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति धनगर समाज के विकास के लिए बनी सभी योजनाओं की निगरानी करेगी।
