मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में दो सरकारी ठेकेदार (Contractors) संगठनों ने राज्य सरकार से कथित धमकियों, जबरन वसूली के प्रयासों और राजनीतिक विवादों से उत्पन्न कार्यों में रुकावटों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी के अंत तक एक कानून बनाने का अनुरोध किया। संगठनों ने ऐसा न करने पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्य को रोकने की चेतावनी दी।
महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एमएससीए) और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन (एसईए) ने अपनी चिंताओं एवं समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस तथा अजित पवार को संबोधित करते हुए तीन फरवरी को यह पत्र लिखा।
पत्र में दावा किया गया, ”प्रत्येक जिले में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूह वहां जारी कार्यों को रोकने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, जिसमें शारीरिक हिंसा और ठेकेदारों से जबरन वसूली भी शामिल है। यह राज्य के हर जिले में हो रहा है।” संगठनों ने पत्र में कहा, ”अगर इस चुनौती का जल्द कोई समाधान नहीं निकला गया तो हम फरवरी के अंत से अपना काम बंद कर देंगे।” (एजेंसी)
