महाविकास अघाड़ी से गठबंधन पर बात नहीं बन पाने से वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में स्वतंत्र रूप से लड़ने का फैसला किया है। आज VBA प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। इसमें खासतौर पर कृषि एवं शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
नागपुर: पुरे महाराष्ट्र (Maharashtra News) में इस समय लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections 2024) प्रचार और प्रसार जोरों पर है। इस बीच आज वंचित अघाड़ी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र ( Vanchit Bahujan Aghadi Manifesto) जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन की बातचीत विफल होने के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी ने राज्य में स्वतंत्र रूप से लड़ने का फैसला किया है और अब इस चुनाव में जीतने के VBA प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) और पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे है।
ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण दिले जाईल.
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— Vanchit Bahujan Aaghadi (@VBAforIndia) April 15, 2024
VBA का घोषणा पत्र
वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने घोषणापत्र के जरिये सीधे तोर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि एनआरसी, सीएए कानून असंवैधानिक है। ये कानून हिंदुओं में खानाबदोशों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देंगे। चूंकि इन लोगों के निवास का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह वंचित अघाड़ी ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। इसकसे साथ ही घोषणा पत्र में कई और मुद्दे भी है।
समान नागरी कायदा हा संविधानाला धोका नाही, आरएसएसला धोका आहे.
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मेनिफेस्टो से केंद्र पर वार
एनआरसी, सीएए के साथ ही किसानों को फसलों की अच्छी कीमत देने का भी कानून बनाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और मामला दर्ज किया जाएगा। शिक्षा नीति को तथाकथित शिक्षा महर्षि की कैद से मुक्त किया जाएगा शिक्षा का प्रावधान 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी निवेश और विनिवेश बंद होगा। वादा किया गया है कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह के वादे VBA ने अपने इस चुनावी घोषणा पत्र में किये है।
शिक्षणासाठी आम्ही 9 टक्के तरतूद करू.
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किसानों से वादे
वहीं VBA ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि कपास, सोयाबीन को बाजार भाव नहीं मिल रहा है। अगर हम सत्ता में आए तो कपास के लिए कम से कम 9 हजार और सोयाबीन के लिए 5 से 6 हजार की कीमत देंगे। इस घोषणापत्र में यह भी वादा किया गया है कि हम कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि वंचित नेता प्रकाश अंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणापत्र जारी किया। अब लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी का यह मेनिफेस्टो कितना काम में आता है यह देखना होगा।
कापसाला 9 हजार भाव दिला जाईल.
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