नासिक: राज्य में पर्यटन विभाग के कामकाज पर रोक का दौर जारी है। सत्ताधारी भाजपा (BJP) ने इन कामों पर करीब सवा साल से लगी रोक इसी महीने हटा ली थी। लेकिन इस स्टे को हटाने के 15 दिन के अंदर ही राकांपा (NCP) ने इन कामों पर फिस से स्टे लगा दिया है। पर्यटन विकास विभाग के तहत सिन्नर तहसील में लगभग 50 करोड़ के कार्यों में बदलाव की आवश्यकता के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ऐसा पत्र सिन्नर विधायक एड. माणिकराव कोकाटे ने जिला योजना समिति के साथ-साथ जिला परिषद को भी दिया है।
इसके तहत दोनों विभागों ने विधायकों के निर्देशानुसार कार्यों की सूची तैयार करने और जानकारी एकत्र कर मंत्रालय को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जून 2022 में महा विकास अघाड़ी सरकार के अल्पमत में आने के बाद सभी मंत्रालयों ने कई कार्यों को मंजूरी दी थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भी बड़ी संख्या में कार्यों को मंजूरी दी गई। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इन कार्यों को स्थगित कर दिया गया। इन टाले गए कामों में पर्यटन विभाग के 1 हजार 326 करोड़ के काम भी शामिल थे। इन कार्यों में से केवल 50 करोड़ रुपये के कार्यों पर लगी रोक मार्च 2023 में हटाई गई।
इस बीच पर्यटन विकास मंत्री गिरीश महाजन के पास आने के बाद पर्यटन विकास विभाग ने 9 और 12 सितंबर को सरकारी आदेश जारी कर 448 करोड़ के कार्यों पर लगी रोक हटा दी।
इसके चलते निलंबन हटवाने के लिए एक साल से मुंबई के चक्कर काट रहे ठेकेदार अब इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए जिला परिषद से गुहार लगाने में जुट गए हैं, वहीं विधायक एड. कोकाटे ने जिला योजना समिति को पत्र भेजकर पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत इन कार्यों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।
इसमें कितने कार्यों के टेंडर हो चुके हैं, कितने कार्य प्रगति पर हैं, कितने कार्य टेंडरिंग प्रक्रिया में हैं, इसकी जानकारी दी गई है और यह पत्र भी दिया गया है कि चूंकि सिन्नर तहसील में कार्यों में बदलाव हुआ है, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जिन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उनके संबंध में कार्रवाई की जाए।
इन कार्यों में बदलाव होने पर प्रस्ताव तैयार कर पर्यटन मंत्रालय को भेजा जाए। इस पत्र के कारण जिला योजना समिति ने जिला परिषद को एक पत्र भेजकर सिन्नर तहसील में निलंबित किए गए कार्यों पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें जिला परिषद के निर्माण विभाग ने जिला योजना समिति को रिपोर्ट सौंपी है कि करीब 25 करोड़ के कार्यों की अब तक तकनीकी स्वीकृति नहीं हुई है और उनकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है।
सिन्नर में 86 करोड़ के काम
पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लगभग 86 करोड़ रुपये के कार्य अकेले सिन्नर तहसील में हैं। इनमें से अधिकांश कार्यों को मंजूरी शिवसेना के जन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के माध्यम से दी गई है। अब राज्य में भाजपा और शिवसेना की सरकार में राकांपा का एक गुट भी शामिल हो गया है। इसी के चलते राकांपा विधायक एड. कोकाटे ने अपने राजनीतिक विरोधी शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा अनुमोदित कार्यों को बदलने का प्रयास किया है। इससे महागठबंधन सरकार में राकांपा और शिवसेना के बीच सत्ता संघर्ष फिर से शुरू होने की संभावना है।
