नासिक: शहर में पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बस (Electric Buses) चलाने के लिए नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) की सिटी लिंक कंपनी (City Link Company) ने पहल करते हुए केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 50 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव एक बार फिर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय को भेजा है। केंद्र सरकार के मंजूरी देने के बाद डीजल, सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक बसें भी शहर में आगामी 6 माह में दौड़ने लगेंगीं।
महानगरपालिका सिटी लिंक कंपनी की स्थापना कर शहर में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की तर्ज पर बसें चला रही है। आज की स्थिति में शहर में 200 सीएनजी तो 50 डीजल से चलने वाली बसें दौड़ रही हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक बसें भी चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। फेम एक योजना के अंतर्गत 50 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए मंजूरी देने की मांग की गई थी। परंतु नीति आयोग की शर्तों को पूरा न करने से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई।
एक बस के लिए 55 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान
अब फेम-2 योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बस खरीदी का प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्र सरकार ने यदि प्रस्ताव को मंजूरी दी तो एक बस के पीछे 55 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। साथ ही एन-कैप निधि का भी पर्याय है। 2024 तक देश के 132 शहरों का प्रदूषण स्तर 30 प्रतिशत कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान (एन-कैप) कार्यान्वित किया गया है। इसके तहत 50 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए वित्तीय मदद मिलने की संभावना है, परंतु फेम-2 योजना में एक बस के लिए 55 लाख रुपए का अनुदान मिलने वाला है। एन कैप योजना के अंतर्गत एक बस के लिए 20 लाख रुपए अनुदान मिलने वाला है। एन कैप योजना के बारे में बाद में विचार किया जाएगा।
ऑपरेटर से खरीदी जाएंगी बसें
इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए केंद्र सरकार के मंजूरी देने के बाद बसों को ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की तर्ज पर चलाया जाएगा। सीएनजी और डीजल से चलने वाली बसों की तरह इलेक्ट्रिक बसों की भी खरीदी ठेकेदारों के माध्यम से की जाएगी। महानगरपालिका या सिटी लिंक कंपनी खुद बसों की खरीदी नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलेगा, उसे ऑपरेटर कंपनी को दिया जाएगा।
