पिंपरी: प्रशासक काल में नागरिकों की समस्याओं को निवारण के लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हर सप्ताह जनसंवाद सभाओं (Jan Samvad Sabha ) का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह की जनसंवाद सभा में शहर में बनी पानी की किल्लत (Water Shortage) से जुड़ी शिकायतों (Complaints) की बारिश सी की गई। महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल ने जन संवाद सभा के समन्वयकों को जलापूर्ति और जल वितरण का सूक्ष्म नियोजन करने के आदेश दिया। उन्होंने शहर के हर हिस्से में हॉकर जोन के प्रबंधन, जलापूर्ति वितरण और साफ-सफाई की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
कमिश्नर राजेश पाटिल ने जन संवाद सभा को शहर में पेयजल वितरण संबंधी शिकायतों की समीक्षा कर जलापूर्ति व्यवस्था के माध्यम से प्रभावी उपाय करने और योजना बनाने के निर्देश दिए। कमिश्नर पाटिल ने शहर में फेरीवालों को प्रबंधित करने और फेरीवालों को आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए वार्ड स्तर पर लागू करने के भी निर्देश दिए है।
98 नागरिकों ने शिकायतें पेश
जनसंवाद सभा में 98 नागरिकों ने शिकायतें और समस्याएं पेश की। इसमें अ, ब, क, ड, इ, फ, ग और ह क्षेत्रीय कार्यालय में क्रमवार 21, 6, 7, 10, 4, 12, 24 और 14 लोगों का समावेश था। जनसंवाद सभा की अध्यक्षता क्रमवार बीआरटीएस के सह शहर अभियंता श्रीकांत सवणे, शहर अभियंता मकरंद निकम, सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी, समाज विकास विभाग के उप आयुक्त अजय चारठाणकर, सह शहर अभियंता सतीश इंगले, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, उप आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, पर्यावरण विभाग के सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी ने की।
कई तरह की सुझाव दिए गए
आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की जनसंवाद सभा में शीतल वाकड़े, अभिजीत हराले, अन्ना बोडडे, उमाकांत गायकवाड़, राजेश अगले, सीताराम बहूरे, विनोद झलक, विजयकुमार थोराट सहित क्षेत्राधिकारी सहित आर्किटेक्चर, ड्रेनेज, जलापूर्ति, बिजली, नगर नियोजन विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कर संग्रहण विभागों के अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, उप अभियंता आदि उपस्थित थे। इन सभाओं में कई तरह की शिकायतें और सुझाव दिए गए। इसमें नागरिक सुविधा केन्द्रों की स्थापना नागरिकों के सुविधाजनक स्थानों पर करने, उच्च दबाव से स्वच्छ और सुचारू जल आपूर्ति, जल आपूर्ति प्रणाली को बाधित न करने, कर भुगतान प्रणाली को सरल बनाने और सुविधाजनक प्रणाली प्रदान करने, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए क्यूआर कोड, गूगल पे आदि सुविधा देने, सड़क पर खड़े अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने, अधूरे डामरीकरण का काम तेजी से करने, टूटे सीवरों की मरम्मत जल्द करने, सीवर के लिए खोदी गई गड्ढों को तुरंत भरने, मलबा आदि अविलम्ब हटाने, हटाए गए अतिक्रमण के स्थान पर पुनः अतिक्रमण न हो, इसका ध्यान रखने, वर्षा की पृष्ठभूमि में कृमिनाशक छिड़काव करने, अनाधिकृत नलसाजी पर कार्रवाई करने जैसी शिकायतों और सुझावों का समावेश है।
