पिंपरी: नागपुर में जारी विधानसभा के शीतसत्र (Nagpur Winter Session) में बीजेपी विधायक महेश (BJP MLA Mahesh Landge) ने शास्तिकर, प्राधिकरण बाधित किसानों को साढ़े 12 फीसदी जमीन वापसी और हाउसिंग सोसाइटी (Housing Societies) धारकों के लंबित मसलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है। इसमें से शास्तिकर का मसला हल हो गया। अब पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) से जुड़े अन्य दो मसलों पर शीतसत्र में चर्चा और राज्य सरकार से फैसले की उम्मीद हैं। विधायक लांडगे की पहल से शीतसत्र में पहली बार सोसाइटी धारकों के लंबित मसलों पर चर्चा होने जा रही है।
विधायक लांडगे ने कहा कि कुछ डेवलपर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए झूठे आरक्षण और सुविधाओं का लालच दे रहे हैं। हालांकि, हकीकत में ऐसा नहीं है। बिल्डर्स वास्तव में अनुबंध और वारंटी के अनुसार सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं। पार्किंग, एसटीपी, बिजली व्यवस्था, सड़क, जलापूर्ति जैसे कई पहलुओं में खामियां हैं। नतीजतन, बिल्डरों और फ्लैट मालिकों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं।
तत्काल ठोस उपाय किए जाने चाहिए
यह विवाद स्थानीय प्रतिनिधियों के सामने आता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को या तो विकासकर्ता या जमींदार का कोप झेलना पड़ता है। अतः सोसाइटी के मालिकों की समस्याओं और विवादों के समाधान के लिए तत्काल ठोस उपाय किये जाने चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
बिल्डर फ्लैट धारकों के लिए प्रोजेक्ट प्लान में स्वीकृत सुविधाओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ मिलाकर निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र लिया जाता है। बिल्डर अपनी सहूलियत के मुताबिक प्रोजेक्ट के नियोजित प्लान में आपसी बदलाव कर रहे हैं। इसका असर फ्लैट मालिकों पर पड़ रहा है। हाउसिंग सोसाइटी संस्था को प्रोजेक्ट ट्रांसफर करते समय नियमों का उल्लंघन किया जाता है। इससे फ्लैट मालिक चपेट में आ रहे हैं। विधायक महेश लांडगे ने इस संबंध में राज्य सरकार से फॉलोअप शुरू कर दिया है। प्रदेश में पहली बार कोई विधायक सोसायटी धारकों के मुद्दों को विधानसभा में उठाने जा रहा है, जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।
-संजीवन सांगले, अध्यक्ष, चिखली-मोशी-पिंपरी-चिंचवड़ हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन
