पिंपरी: नगरसेवकों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) में प्रशासक (Administrator) नियुक्ति लागू हो गई है। लोगों की समस्याओं को जानने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर जनसंवाद सभा (Jan Samvad Meeting) आयोजित की जा रही है। कल दिनभर में संपन्न हुई आठ क्षेत्रीय कार्यलयों में हुई पहली ही जनसंवाद सभा में जलापूर्ति संबंधित शिकायतों (Water Supply Complaints) की बारिश सी की गई। इन सभाओं में 170 नागरिकों ने जलापूर्ति, सड़कों पर गड्ढे, डामरीकरण, स्ट्रीट लाइट मरम्मत के संबन्धी सर्वाधिक शिकायतें (Complaints) पेश की।
प्रशासक राज में महानगरपालिका प्रशासन और नागरिकों के बीच सामंजस्य बनाए रखने और शिकायतों के निवारण में तेजी लाने के लिए महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल के आदेश के अनुसार, महानगरपालिका के सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में एक जन संवाद बैठक आयोजित की गई।
170 नागरिकों ने शिकायतें और सुझाव दर्ज कराए
इनमें लगभग 170 नागरिकों ने शिकायतें और सुझाव दर्ज कराए। इसमें क्रमशः अ, ब, क, ड, ई, फ, ग और ह क्षेत्रीय कार्यालयों में 21, 24, 5, 19, 17, 14, 11, 11 नागरिकों ने जन संवाद बैठक में अपने विचार प्रस्तुत किए। जनसभा में अपर आयुक्त विकास ढाक और जितेंद्र वाघ ने नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य किया।
कुछ शिकायतों का तत्काल निराकरण
इन सभाओं में प्राप्त कुछ शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। जबकि नीतिगत मामलों को लेकर प्रशासक और कमिश्नर राजेश पाटिल के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। अ, ब, क, ड, ई, फ, ग, ह इन आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की जनसंवाद सभाओं की क्रमवार अध्यक्षता मुख्य समन्वय अधिकारी रहे बीआरटीएस के सह शहर अभियंता श्रीकांत सवणे, निर्माण कार्य अनुज्ञप्ति विभाग के सह शहर अभियंता मकरंद निकम, भूमि और जिंदगी विभाग के सहायक आयुक्त प्रशांत जोशी, नागरबस्ती विभाग के उप आयुक्त अजय चारठणकर, सह शहर अभियंता सतीश इंगले, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप, उप आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, पर्यावरण विभाग के सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी ने की।
जनसंवाद सभा में मिली कई तरह की मिली शिकायतें
जनसंवाद सभा में कई तरह की शिकायतें और सुझाव दिए गए। इनमें संपत्ति के मालिक के रूप में संपत्ति का अधिकार देना, अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई करना, बाधित बिजली आपूर्ति बहाल करना, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करना और उन्हें बदलना, उच्च दबाव पर सुचारू पानी की आपूर्ति प्रदान करना, गड्ढों को भरना, सड़कों पर तार लगाना, स्पीड बम्प और ट्रैफिक सड़कों पर डिवाइडर, जल निकासी लाइनों की व्यवस्था, मरम्मत, जहां आवश्यक हो, नए जल निकासी चैनलों की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, सबवे में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति, अवैध कटाई को रोककर पेड़ लगाना, बंद स्विमिंग पूल खोलना, खुले जिम की मरम्मत, सड़क के किनारे पार्किंग में बाधा हॉकर्स ज़ोन के बारे में निर्णय लेने, पानी के बिलों में वृद्धि की शिकायतों के समाधान, कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन उपलब्ध कराने, नदी प्रदूषण के मुद्दों, स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों का समावेश है।
