ठाणे : ठाणे शहर में सड़कों (Roads) पर लगे बिजली खंभों (Electric Poles) पर अब विज्ञापन (Advertisement) वाले बोर्ड नजर आने वाले है। क्योंकि महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) शहर की मुख्य सड़कों पर लगे 3851 बिजली के पोल को पांच साल के लिए ठेके पर देने के लिए मुहर लगा दिया है और इस संबंध में महानगरपालिका ने टेंडर निकाला है। इसके चलते बिजली के खंभों पर भी नोटिस चस्पा किए जाएंगे। इस बीच महानगरपालिका प्रशासन ने दावा किया है कि इस परियोजना से महानगरपालिका को सालाना ढाई करोड़ रुपए की आय होगी।
आपको बतादें कि ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में महानगरपालिका प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से शहर में शौचालय बनाने का निर्णय लिया था। शौचालयों का निर्माण संबंधित ठेकेदार को विज्ञापन का अधिकार देकर किया जाना था। इस योजना में दो ठेकेदार नियुक्त किए गए थे। कुल 30 शौचालयों का निर्माण किया जाना था। इन शौचालयों को घोडबंदर क्षेत्र के मुंबई-अहमदाबाद हाईवे, बालकुम, ठाणे सिटी, कैडबरी चौक, कलवा और मुंब्रा क्षेत्रों में बनाने की योजना है। इन शौचालयों का निर्माण कार्य भले ही पूरा नहीं हुआ था, लेकिन शुरुआत में पता चला कि ठेकेदार ने नोटिस बोर्ड लगाकर कारोबार शुरू किया है। दरअसल 30 में से 11 शौचालय पूरे हो चुके हैं और उनमें से कई बंद हैं। ऐसे में शौचालय निर्माण के बदले सार्वजनिक खाली स्थानों पर निजी कंपनियों के विज्ञापन प्रदर्शन का अधिकार देने की परियोजना पहले से ही विवादों में रही थी। ऐसे में अब एक नई योजना प्रशासन द्वारा सामने लाया गया है।
प्रत्येक खंभे पर लगाया जाएगा 4 x 6 साइज के विज्ञापन बोर्ड
ठाणे नगर क्षेत्र में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर बिजली के खंभे लगाए गए है। प्रशासन ने अब शहर के कुल 3851 खंभों पर सार्वजनिक प्रदर्शन का अधिकार देने और राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से ठेकेदार को खंभों पर 4 x 6 साइज के विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति देने वाली है। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी और इस योजना से महानगरपालिका को हर साल ढाई करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इस कार्य के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने टेंडर निकाला है और टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त तक दी गई है। महानगरपालिका के विज्ञापन विभाग के उपायुक्त मारुति खोडके ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बिजली के खंभों पर अवैध रूप से बोर्ड लगाए जा रहे है। लेकिन इस योजना से महानगरपालिका को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और अवैध बोर्ड पर भी लगाम लगेगा।
