नवी मुंबई. महानगरपालिका (Municipal Corporation) के क्षेत्र में अवैध फेरीवालों (Illegal Hawkers) की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसके चलते नवी मुंबई में रहने वाले नागरिकों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। इस परेशानी को दूर करने की मांग ऐरोली (Airoli) के विधायक ने महानगरपालिका कमिश्नर (Municipal Commissioner) मुलाकात के दौरान की, जिसे गंभीरता से लेते हुए महानगरपालिका कमिश्नर ने विधायक को भरोसा दिया कि अवैध फेरीवालों को नहीं हटाने वाले अधिकारियों को हटाया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब अवैध फेरीवालों पर महानगरपालिका की गाज गिरनी तय है।
गौरतलब है कि मंगलवार को ऐरोली के विधायक गणेश नाईक ने महानगरपालिका क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर महानगरपालिका कमिश्नर अभिजीत बांगर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विधायक नाईक ने नवी मुंबई में बगैर लाइसेंस वाले और पड़ोस के शहरों से आने वाले अवैध फेरीवालों की वजह से नवी मुंबई के नागरिकों को हो रही परेशानी के बारे में अवगत कराया। इसके बाद महानगरपालिका कमिश्नर बांगर ने अवैध फेरीवालों को हटाने के मामले में कोताही करने वाले अधिकारियों को हटाने का भरोसा विधायक को दिलाया। इस मौके पर भाजपा के नेता संजीव नाईक, संदीप नाईक, सागर नाईक,जयवंत सुतार, सुधाकर सोनावणे आदि उपस्थित थे।
महानगरपालिका अधिकारी पर फेरीवाले करते हैं हमला
गौरतलब है कि नवी मुंबई की एपीएमसी, वाशी, नेरुल, शिरवणे व बेलापुर जैसे इलाकों में अवैध फेरीवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में नेरुल में कार्रवाई के दौरान फेरीवाले में महानगरपालिका अधिकारी पर हमला किया था। बताया जाता है कि महानगरपालिका के कुछ अधिकारी और स्थानीय लोग फेरीवालों से हफ्ता लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसी वजह से अवैध फेरीवालों का मनोबल काफी बढ़ने लगा है। ऐसे अवैध फेरीवालों पर अंकुश लगाने की मांग विधायक ने नाईक महानगरपालिका कमिश्नर से की है। इसे गंभीरता से लेते हुए महानगरपालिका कमिश्नर ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध फेरीवालों पर कठोर कार्रवाई करने का भरोसा विधायक को दिया है।
ठंडे बस्ते में फेरीवाला और होर्डिंग पॉलिसी
गौरतलब है कि नवी मुंबई में अवैध फेरीवालों और होर्डिंग से निपटने के लिए विधायक गणेश नाईक के मार्गदर्शन नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा फेरीवालों और होर्डिंग के बारे में पॉलिसी बनाई गई थी, जिसे राज्य के तत्कालीन सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव के कार्यकाल में मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया था। इन दोनों पॉलिसी की उपयोगिता को देखते हुए इसे राज्य भर में लागू करने का विचार सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन इस मामले में महानगरपालिका द्वारा लगातार प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते उक्त पालिसी अब भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। अब इस मामले में महानगरपालिका कमिश्नर बांगर ने सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा विधायक नाईक को दिलाया है।
