वर्धा. पिछले कई वर्षों से सुविधायुक्त सब्जी मार्केट नहीं बन सका यह शहर का दुर्भाग्य रहा है़ निरंतर प्रयासों के बावजूद कृषि उपज बाजार समिति प्रशासन को कामयाबी नहीं मिलने से सब्जी मार्केट की उपेक्षा होते आ रही है. परिणामवश सुविधाओं के अभाव में किसान, आढ़तिये, नागरिक परेशान है़ं सब्जी मार्केट में फिलहाल 266 आढ़तिये कार्यरत है़ं बजाज चौक स्थित सब्जी मार्केट की जगह लीज पर होने से हाल ही में 2026 तक नवीनीकरण की प्रक्रिया हाल ही में पूर्ण हुई़ किंतु सुविधायुक्त सब्जी मार्केट का इंतजार अब भी कायम है़ बजाज चौक स्थित सब्जी मार्केट में किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
कोरोना महामारी ने दस्तक देने के बाद बाजार में सोशल डिस्टेन्सिंग जैसे नियमों का पालन करना संभव नही था़ जिससे बाजार समिति प्रशासन ने मार्केट यार्ड की जगह सब्जी आढ़तिये को उपलब्ध कराई़ तब से वहीं सब्जी बाजार भरता है़ लेकिन इससे अनाज व्यापारियों को माल रखने में परेशानी हो रही है़ साथ ही नागरिकों को बाजार समिति में जाकर सब्जी खरीदी करने में सहूलियत नहीं होती़ जिससे शहर में सुविधायुक्त सब्जी मार्केट की सख्त जरूरत है.
2017 का प्रस्ताव नामंजूर
कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित बजाज चौक स्थित सब्जी मार्केट की साढ़े तीन एकड़ जगह है़ सरकार से यह जगह लीज पर ली गई है़ सुविधायुक्त सब्जी मार्केट तैयार करने बाजार समिति ने 2017 में प्रस्ताव तैयार किया़ नगर परिषद के अंतर्गत निर्माणकार्य होनेवाला था़ किंतु डेवलपमेंट प्लान के नियमानुसार सब्जी मार्केट की 40 प्रश जमीन नप प्रशासन को देने की शर्त थी़ 2017 के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जगह की शर्त बाधा बनने से नामंजूर किया गया.
बाजार समिति करेगी निर्माणकार्य
जगह की बाधा दूर करने के लिए बाजार समिति प्रशासन की ओर से नगर विकास विभाग मंत्रालय की ओर सुविधायुक्त मार्केट के निर्माणकार्य के लिए अनुमति मांगी गई़ जिसे मान्यता मिलने के कारण अब बाजार समिति प्रशासन द्वारा ही निर्माणकार्य किया जाएगा. लेकिन इसके लिए बाजार समिति के नए से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक इंतजार करना होगा.
कई सब्जी आढ़तिये इच्छुक
सब्जी मार्केट में आढ़तिये बनने को इच्छुकों की संख्या अधिक है़ किंतु जगह की वजह से 2015 से नए आढ़तिये को मान्यता देना बाजार समिति प्रशासन ने बंद कर दिया है़ वर्षभर में उक्त सब्जी आढ़तिये की ओर से सेज वसूल किया जाता है. लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहने से यह सेज नाममात्र है़ हाल ही में एपीएमसी प्रशासन ने जगह की 2021 से 2026 तक की लीज प्रक्रिया पूर्ण की़ जिसके लिए 10 लाख 52 हजार रुपयों का सरकार को भुगतान किया.
