-ओमप्रकाश मिश्र
रांची : रांची समाहरणालय (Ranchi Collectorate) मे आज रांची उपायुक्त (Deputy Commissioner) छवि रंजन (Chhavi Ranjan) ने खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न योजनाओं (Various Schemes) की समीक्षा की। वर्चुअल माध्यम (Various Schemes) से समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त (Deputy Commissioner) छवि रंजन (Chhavi Ranjan) ने पिछली बैठक में दिए गये निर्देश पर कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त द्वारा दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न के वितरण की समीक्षा की गयी। लाभार्थी के बीच दिसंबर 2021 के खाद्यान्न का 92.16 प्रतिशत और जनवरी 2022 के खाद्यान्न का 80.98 प्रतिशत वितरण होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की।
15 फरवरी तक शतप्रतिशत खाद्यान्न वितरण नहीं तो होगी कार्रवाई
जनवरी 2022 में खाद्यान्न वितरण की प्रखंडवार समीक्षा के करते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि सभी प्रखंडों में लाभार्थी के बीच शतप्रतिशत खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें। ओरमांझी प्रखंड में जनवरी महीने के लिए आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण सबसे कम रहने पर उपायुक्त ने सख्त निदेश देते हुए कहा कि 15 फरवरी तक शतप्रतिशत वितरण नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
सोना-सोबरन धोती, लुंगी एवं साड़ी वितरण योजना की समीक्षा
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना की भी समीक्षा की गयी। विŸाीय वर्ष 2020-21 के लिए योग्य लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 31 जनवरी 2022 तक का समय निर्धारित किया गया था। शतप्रतिशत लाभुकों के बीच वस्त्रों का वितरण नहीं होने पर उपायुक्त द्वारा सख्त चेतावनी दी गयी। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2022 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना का लाभ योग्य लाभुकों को सुनिश्चित करें।
हरा राशन कार्डधारियों को लाभ सुनिश्चित कराने का निदेश
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् विगत माह के आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध ऑनलाईन वितरण प्रतिवेदन की समीक्षा भी उपायुक्त द्वारा की गयी। उपायुक्त द्वारा सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राँची जिला को सख्त निदेश दिया गया कि झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् लाभुकों का राशन कार्ड प्रिंट कराते हुए लाभुकों के बीच 15 फरवरी 2022 तक निश्चित रूप से वितरित कराना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पीएमजीकेवाई के तहत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, आधार सीडिंग इत्यादि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निदेश दिये।
