-राजेश मिश्र
लखनऊ : आवारा पशुओं की समस्या, पुरानी पेंशन को लेकर चल रही रार, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, नई नौकरियों का सृजन, गन्ना बकाया बकाया भुगतान सहित दर्जनों चुनौतियों से नई योगी सरकार (New Yogi Government) को शपथ (Oath) लेने के साथ ही जूझना होगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के साथ ही मंत्रियों की शपथ के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण एलान किए जा सकते हैं। इनमें बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यागों की पेंशन बढ़ाना, मुफ्त राशन योजना को आगे जारी रखने, सालाना दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने सहित कुछ अन्य घोषणाएं हो सकती हैं।
नई सरकार प्रदेश में दो करोड़ युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट देने के अभियान को फिर से शुरु करेगी तो मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की भी शुरुआत हो सकती है। प्रदेश सरकार की माली हालत को देखते हुए इन सबके लिए बजट का इंतजाम करना होगा। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश को 4.53 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है।
कई योजनाओं पर होगा करोड़ों का खर्च
वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सालाना दो मुफ्त गैस के सिलेंडर देने पर करीब 1,100 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है तो वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को मासिक 1500 रुपए पेंशन देने पर सालाना 5,880 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर 2,100 करोड़ रुपए का खर्च है तो शहरों में घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने पर करीब 5,100 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।
गन्ना किसानों का 5,400 करोड़ रुपए बकाया
आवारा पशुओं को लेकर चुनाव में विपक्ष सहित जनता के हमले झेलने के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का वादा किया था। नए बजट में गौ आश्रय स्थलों के निर्माण सहित अन्य योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था करनी होगी। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को 14 दिन में दिलाने का वादा किया था। वर्तमान में प्रदेश में करीब गन्ना किसानों का 5,400 करोड़ रुपए बकाया है। नई सरकार को इसकी भी व्यवस्था देखनी होगी।
नई नौकरियों का सृजन भी करना होगा
माना जा रहा है कि सरकार के गठन के बाद अगले महीने विधानसभा का सत्र बुलाकर वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पारित किया जा सकता है। इससे पहले चुनाव के चलते योगी सरकार ने बीते साल दिसंबर में वर्तमान वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के लिए 1,68,903 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया था। अब सालाना बजट में योगी सरकार के सामने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था करने की चुनौती होगी। चुनाव भर बेरोजगारी की समस्या से जूझने के बाद नई सरकार के सामने जल्द से जल्द शिक्षा विभाग और पुलिस में खाली पड़े पदों को भरना होगा तो नई नौकरियों का सृजन भी करना होगा।
