लखनऊ : प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा (Minister A. K. Sharma) ने कहा कि विद्युत व्यवस्था (Electricity System) को बेहतर बनाने के लिए सभी विद्युत वितरण कंपनियों (Electricity Distribution Companies) (डिस्कॉम) को उनके मासिक राजस्व लक्ष्य से अधिक धन संग्रह पर वसूल की गई अधिक धनराशि के 10% अंश के बराबर धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। सभी डिस्कॉम इस धनराशि से विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य को करने में उपयोग कर सकेंगे। यह धनराशि डिस्कॉम के वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुमोदित बिजनेस प्लान की धनराशि से अतिरिक्त होगी।
उर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए तथा भविष्य में भी मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए निगम को विद्युत क्रय, ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान, अधिष्ठान और ओ. एंड एम. व्यय के लिए समुचित राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करनी होगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के क्रम में उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित सभी देयताओं का भुगतान भी निर्धारित समय में किया जाना आवश्यक है।
ए. के. शर्मा ने सभी डिस्कॉम को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रतिमाह राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को भी निरंतर इसकी मानिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
