लखनऊ: योगी सरकार (Yogi Government) में सड़क और सेतु ( Roads and Bridges) के जरिए ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ (Self-Reliant Uttar Pradesh) की नींव मजबूत हो रही है। बजट 2023-24 में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं इसके अनुरक्षण के लिए 6,209 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए बजट (UP Budget 2023) में 1,525 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट 2023-24 में बताया कि योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 21,696 किमी लंबे ग्रामीण मार्गों का निर्माण और 18,407 किमी लंबे मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और जन सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1,024 किमी लम्बाई की 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया।मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया।बजट में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए पुलों और सड़कों के कार्य के लिए 3,473 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपए की व्यवस्था
वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए और अन्य सेतुओं के लिए 1,850 करोड़ रुपए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण तथा नए कार्यो के लिए 2,588 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रमुख और अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण और नए कार्यों के लिए करीब 2,538 करोड़ रुपए दिए गए हैं। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3,000 करोड़ और निर्माण के लिए 2,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 4 लेन मार्गो के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण और निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों के चौड़ीकरण और सदृढ़ीकरण, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 250 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
