लखनऊ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh) ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में विभाग के 100 दिनों की उपलब्धियों पर प्रेसवार्ता की। उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि परिवहन विभाग (Transport Department) ने कुल 11 लक्ष्य निर्धारित किये थे। जिसे 100 दिनों में शत-प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम ने 647 जनरथ बसों के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों को राजधानी लखनऊ से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा 150 नई बसों को अपने बस बेड़े में सम्मिलित करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है। जिसमें से वर्तमान तक 148 बसें बन चुकी है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत 75 बसों को अगस्त क्रान्ति (9 अगस्त) के दिन शहीदों के नाम पर राजधानी से विभिन्न जनपदों को जोड़े जाने की योजना है, जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जायेगा।
60 बस स्टेशनों पर निविदा स्वीकृत
दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम के 84 मुख्य बस स्टेशनों पर लघु मरम्मत सहित रंगाई-पुताई इत्यादि का कार्य अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि 60 बस स्टेशनों पर निविदा स्वीकृत है, जिनका लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 24 बस स्टेशनों का निविदा हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है।
लोगों को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं
सिंह ने बताया कि शादी विवाह मेले आदि प्रयोजनों हेतु एक सप्ताह की अवधि के लिए स्पेशल परमिट जारी करने में स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था शासन द्वारा 9 जून, 2022 से पूरे प्रदेश में लागू है। इस प्रकार के परमिटों के लिए लोगों को अब आरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक किसी भी दिन (अवकाश के दिनों में भी) स्पेशल परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था से लोगों को राहत
दयाशंकर सिंह ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय द्वारा परमिट प्रिंट करके डाक के माध्यम से वाहन मालिक को परमिट भेजे जाने की व्यवस्था थी, जिसमें एक सप्ताह से 10 दिन का समय लगता था लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था उपलब्ध होने से वाहन मालिक स्वयं परमिट ऑनलाइन माध्यम से वाहन पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स आधारित लर्नर लाइसेन्स की व्यवस्था 18 अप्रैल, 2022 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गयी है। जिससे प्रदेश के लोगों को डीएल बनवाने में काफी सुविधा मिली है। उन्हें अब डीएल बनवाने हेतु आरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
बकाया राशि में शत-प्रतिशत पेनल्टी की छूट
सिंह ने बताया कि 27 जून, 2022 को एक महत्वाकांक्षी योजना ’’एकमुश्त शास्ति समाधान योजना’’ परिवहन विभाग ने पहली बार लागू की है। इसके अंतर्गत 01 अप्रैल, 2020 या उसके पूर्व पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों की बकाये की धनराशि में शत-प्रतिशत पेनल्टी की छूट प्रदान की गयी है। वाहन मालिक इस राशि को एकमुश्त या तीन किश्तों में जमा करके अतिरिक्त पैसे देने से बच सकता है। उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि इस योजना से एक तरफ जहां वाहन मालिकों को अतिरिक्त धन नहीं देना पड़ेगा वहीं परिवहन विभाग को अपना बकाया मूलधन प्राप्त हो सकेगा, जिस धन का उपयोग हम अन्य कार्यों में कर सकेंगे।
ऑटोमेटिक टेस्टिंग की व्यवस्था
दयाशंकर सिंह ने बताया फिरोजाबाद और उरई में सारथी हाल का लोकार्पण किया जा चुका है। यहां पर डीएल के आवेदकों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थायें एक परिसर में की गई हैं। इससे प्रदेश के लोगों को डीएल बनवाने और कर्मचारियों को कार्य संपादन में काफी सुविधा होगी। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों के फिटनेस हेतु ऑटोमेटिक टेस्टिंग की व्यवस्था की गयी है। इससे सभी जनपदों में वाहनों के फिटनेस की मैनुअल व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी और ऑटोमेटिक तरीके से ही फिटनेस की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ही झांसी, बरेली, अलीगढ़ में डी.टी.आई. और बरेली में ए.डी.टी.टी. का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि इन डी.टी.आई. के ऑटोमेशन और संचालन के लिए जल्द ही ई-टेंडरिंग की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में ए.डी.टी.टी. का निर्माण चल रहा है। जिसे एक वर्ष की कार्ययोजना के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जायेगा।
