-राजेश मिश्र
लखनऊ: कोरोना (Corona) के बावजूद निर्यात (Export) के मोर्चे पर अच्छे प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government ) ने इसका लक्ष्य बढ़ा दिया है। अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, नवनीत सहगल के मुताबिक, एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) को वैश्विक पहचान मिल चुकी है। अंतराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों को तैयार कराने के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश से उत्पादों के निर्यात में 20 फीसदी की वृद्धि हो रही है। इसको बढ़ाकर 50 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों की विदेशों में अधिक मांग है। प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादों में गुणवत्ता का होना बहुत आवश्यक है। उत्पादों की पैकेजिंग भी इसका प्रमुख अंग है। उत्पादों की क्वालिटी के साथ उत्पादों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना होगा।
करीब 30 फीसदी की वृद्धि
उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का कहना है कि कोरोना के बावजूद निर्यात के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए 2021-2022 शानदार रहा है। इस दौरान प्रदेश का निर्यात 107423.5 करोड़ से बढ़कर 140123.5 करोड़ रुपए हो गया। इसमें करीब 30 फीसदी की वृद्धि देखी गयी है। इस निर्यात में एक बड़ी हिस्सेदारी ओडीओपी से जुड़े सामानों की है।
सीएफसी का जल्द ही लोकार्पण
जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थापना दिवस पर लांच की गई मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना ओडीओपी की निर्यात में हिस्सेदारी खुद में उल्लेखनीय है। ओडीओपी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जिलों के उत्पादों के अनुसार वहां एक ही छत के नीचे इन उत्पादों से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के हित के मद्देनजर कॉमन फैसिलिटी सेन्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें से पांच तो बनकर तैयार हैं। कुछ जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएंगे। कुछ जिलों के सीएफसी का जल्द ही लोकार्पण भी होना है।
रोजगार का लक्ष्य दोगुना
ओडीओपी की संभावनाओं के ही मद्देनजर सरकार ने अगले 5 साल में इसके निर्यात और इससे सृजन होने वाले रोजगार का लक्ष्य दोगुना रखा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ओडीओपी से करीब 25 लाख लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार मिला था। योगी सरकार 2.0 का लक्ष्य अगले पांच सालों में निर्यात के साथ साथ रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर को दोगुना करने का है।
