पुणे. स्थायी समिति अध्यक्ष हेमंत रासने (Standing Committee Chairman Hemant Rasne) ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्थायी समिति ने शिवाजीनगर (Shivajinagar) से हिंजेवाड़ी मेट्रो परियोजना (Hinjewadi Metro Project) के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका भूमि अधिग्रहण का खर्चा पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) उठाएगी।
रासने ने कहा कि बिना किसी बाधा के नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत मुक्त स्थान उपलब्ध कराना तथा स्टेशन की सीढ़ियों के लिए आवश्यक भूमि को निगम के संपत्ति एवं प्रबंधन विभाग से अधिग्रहण के अधिकार के अनुसार पुणे महानगर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करना। ऐसी मांग प्राधिकरण द्वारा की गई थी। रासने ने कहा कि पुणे महागनार प्रदेश विकास प्राधिकरण को नगर निगम की मुख्य बैठक में शिवाजीनगर से हिंजेवाड़ी तक पुणे मेट्रो की तीसरी लाइन पर काम करने की मंजूरी दी गई थी।
मार्ग की कुल लंबाई 23.33 किमी
मेट्रो मार्ग को अवधारणा, निर्माण, वित्त, उपयोग और हस्तांतरण के विषय पर विकसित किया जाएगा। इस मार्ग की कुल लंबाई 23.33 किमी है। पुणे नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 14 किमी लंबी लाइन प्रस्तावित की गई है और 14 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। शिवाजीनगर, पुणे कोर्ट, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, बानेर रोड, बालेवाड़ी शहर की सीमा के भीतर मेट्रो मार्ग है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में प्रति घंटे 8 हजार 143 यात्रियों के यात्रा करने की संभावना है। वर्ष 2051 में यात्रियों की इतनी ही संख्या 22 हजार 125 प्रति घंटा होगी। केंद्र और राज्य सरकारों ने मेट्रो रेलवे स्टेशन की सुविधा और कार डिपो के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति दे दी है।
क्षय रोग कर्मियों सुरक्षा कवर
हेमंत रसने ने बताया कि स्थायी समिति ने पुणे नगर निगम में कार्यरत 48 कर्मचारियों को राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा लाभ, सुरक्षा कवर और जोखिम भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को तपेदिक का निदान और उपचार करना होता है। इस समय संक्रमण का खतरा ज्यादा होने के बावजूद कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वे इस फैसले से सुरक्षित रहेंगे। स्थायी समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
