औरंगाबाद : सांसद इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) ने सिडको (CIDCO) के उपाध्यक्ष (Vice Chairman) और प्रबंध निदेशक (Managing Director) और सिडको, औरंगाबाद (Aurangabad)के मुख्य प्रशासक (Administrator) को पत्र लिखकर सरकार स्तर पर सिडको परियोजना के लीज होल्ड को मुक्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे क्योंकि उनकी संपत्तियों के विकास में कई समस्याएं है। पिछले साल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिडको संपत्ति पर लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड की घोषणा की थी, और अभिभावक मंत्री सुभाष देसाई ने वादा किया था कि यह जल्द ही होगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
औरंगाबाद शहर में सिडको परियोजना के पट्टाधारक भूमि धारकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, टीडीआर में कमी, सिडको क्षेत्र में संपत्तियों के संबंध में 0.1 एफएसआई के संबंध में प्रीमियम शुल्क में कमी का सामना एफएसआई 1.1 के आधार पर होता है। संपत्तियों पर 100 प्रतिशत प्रीमियम लगाया जाता है 20 प्रतिशत और 20 मीटर सड़कों पर। प्रीमियम शुल्क निगम की तरह 35% होना चाहिए।
सिडको परियोजना संपत्ति के लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड के मामले में, संपत्ति के मालिकों को सिडको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय के अनुसार एकमुश्त शुल्क लगाने के बाद हस्तांतरण शुल्क वापस नहीं करना होगा। साथ ही, बैंक ऋण के लिए सिडको अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, और संपत्ति के संबंध में एफएसआई के लिए प्रीमियम शुल्क निगम के समान होगा। हालांकि, इसके लिए सिडको के निदेशक मंडल के पूर्व के निर्णय के अनुसार अनुमोदन नीति में संशोधन करना होगा। इसके अलावा, अगर टीडीआर लोड किया जा सकता है, तो इससे हाउसिंग स्टॉक बनाने में मदद मिलेगी, सांसद इम्तियाज जलील ने अपने पत्र में कहा।
