ठाणे : नवी मुंबई (Navi Mumbai) के शहर विकास विभाग के परियोजना प्रभावित लोगों द्वारा बनाए गए घरों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की घोषणा शहर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना प्रभावित नेताओं और महाविकास अघाड़ी (Mahavikas Aghadi) के नेताओं की उपस्थिति में की। इस दौरान परियोजना प्रभावित लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पालकमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि शिवसेना (Shiv Sena) आपकी सरकार हैं। जरूरतमंदों के साथ शिवसेना खड़ी है।
गौरतलब है कि 1970 के दशक में सिडको प्राधिकरण ने मुंबई से सटे नई मुंबई के निर्माण के लिए परियोजना पीड़ितों की भूमि का अधिग्रहण किया था। 1990 में जब 12.05 प्रतिशत योजना शुरू की गई थी, तब सिडको द्वारा गांव के बाहर भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए एक लेआउट विकसित किया गया था। अधिक समय तक परियोजना प्रभावित लोगों ने सिडको की इस जमीन पर घर बनवाए थे। हालांकि, ये इमारतें बहुत घनी है इसलिए संकरी सड़कें, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा जैसी कई समस्याएं देखने को मिलती है। इसके समाधान के रूप में, 2014 में, सरकार ने समूह पुनर्विकास परियोजना के माध्यम से इन परियोजना से प्रभावित लोगों के भवनों का पुनर्विकास करने का निर्णय लिया है। हालांकि, परियोजना प्रभावित लोगों ने सरकार से इस निर्णय को स्वीकार करने के बजाय मौजूदा भवनों को नियमित करने की मांग की। अंतत: 16 मार्च 2017 से 16 फरवरी 2018 के बीच सरकार ने जिला कलेक्टर, ठाणे और रायगढ़ को इन घरों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। इस सर्वे के अंत में पता चला कि नई मुंबई में 4 से 5 हजार घर हैं जो 30 से 40 साल पुराने हैं। आखिरकार आज सरकार ने परियोजना पीड़ितों की मांग मान ली है और इन मकानों को नियमित करने का फैसला किया है।
इस अवसर पर बोलते हुए नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि “यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो नई मुंबई में परियोजना पीड़ितों को न्याय दिलाएगा। परियोजना पीड़ितों और उनके नेताओं ने लंबे समय तक इस निर्णय के लिए संघर्ष किया है। यह निर्णय परियोजना प्रभावितों को न्याय दिलाने और उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए लिया गया। निर्णय के अनुसार, पनवेल और उरण में परियोजना प्रभावित लोगों द्वारा बनाए गए घरों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा निर्णय का सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से होगा।
प्रभावितों ने माना आभार
परियोजना प्रभावित नेताओं ने भी शहर विकास और ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि “आज वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है और परियोजना पीड़ितों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह उन सभी लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया।” उन्होंने लंबे समय से रुकी इस सरकारी प्रक्रिया के समाधान में सकारात्मक कदम उठाने के लिए पालकमंत्री मंत्री शिंदे को धन्यवाद दिया।
योजना प्राधिकरण मुहैया करवाएगा सुविधाएं
सरकार ने 0 से 200 वर्ग फुट के निर्माण के लिए प्रचलित सिडको आरक्षित दर (आर पी) का 30 प्रतिशत और 201 से 500 वर्ग फुट के निर्माण के लिए सिडको के आरक्षित का 60 प्रतिशत निर्धारित किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार नियमित किए गए निर्माणों को सड़क, पानी और बुनियादी ढांचा मुहैया कराने की जिम्मेदारी योजना प्राधिकरण की होगी।
