नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी ख़ुशी की खबर है। दरअसल उन्हें कोरोना संकटकाल के दौरान जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) और डियरनेस रिलीफ नहीं नीला था, वो अब मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इस बात वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव मिला है।
इस प्रस्ताव के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकटकाल के दौरान सस्पेंड किया गया वहीं 18 महीने का महंगाई भत्ता/महंगाई राहत दिए जाने की सिफारिश और मांग भी की गई है। अगर इसे मान लिया जाता है तो बजट में या इसके बाद सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को एक और शानदार खबर मिल सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बात पत्र लिखा है। मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से इस बात अनुरोध किया है कि जो DA और DR जैसे भत्ते सस्पेंड कर रोक दिए गए थे, उन्हें अब जारी कर दिए जाएं। लोकसभा चुनाव की आहात में यह संभव है कि केंद्र की मोदी सरकार करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए ये ख़ास मांग पूरी कर सकती है।
कोरोना संकटका में लनहीं दिया गया था DA और DR
दरअसल कोरोना के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 के 18 महीनों के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का पेमेंट सेटल कर दिया गया था यानी इसे सस्पेंड मोड पर रखा गया था। हालांकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले ही इस बारे में संसद में एक लिखित जवाब में कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 के कोरोनाकाल के चुनौतीपूर्ण रहने के चलते इस अवधि के DA/DR के एरियर देना अब मुमकिन नहीं दिख रहा है।
क्या इसी फरवरी तक जारी होगा DA और DR
लेकिन इन सके बीच ऐसा भी माना जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लुभाने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला जनवरी से फरवरी महीने के बीच ले सकती है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से मार्च के पहले हफ्ते में किए जाने की उम्मीद है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू होगी। उसके बाद केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी। ऐसे में फरवरी का महिना केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशियों की सौगात ला सकता है।
