नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News Updates: आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों का लंबे समय का इंतजार ख़त्म हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 1 जुलाई से 2021 से रुके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 50 लाख कर्मचारियों (Central Govt Employees) और 61 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 17 परसेंट की दर से मिलता है जो अब सीधे 28 परसेंट बढ़ेगा। इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हें सैलरी में इजाफे के रूप में होगा।
अटकी हुई तीनों किस्तें मिलेगी
साथ ही कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि उन्हें उनकी अटकी हुई तीन किस्तें भी चुकाई जाएंगी। केंद्रीय कर्मचारियों कों अभी 17 परसेंट की दर से DA का भुगतान होता है, जब ये 11 परसेंट बढ़कर 28 परसेंट हो जाएगा तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे दो साल के DA का फायदा एकसाथ मिलने वाला है। क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 परसेंट बढ़ा था, फिर दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4 परसेंट बढ़ा है। यानी कुल 28 परसेंट हो गया है। हालांकि, इन तीनों ही किस्तों का भुगतान अभी नहीं हुआ है।
32400 रुपये बढ़ेगी सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों का के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए है इसमें 15 परसेंट महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जिससे 2700 रुपए महीना सैलरी में जुड़ जाएगा। सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल महंगाई भत्ता 32400 रुपए बढ़ जाएगा।
महंगाई भत्ते में 4 % होगी बढ़ोतरी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो जाता है तो अगले 6 माह में फिर से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह से मंहगाई भत्ता 32 फीसदी हो जाएगा।
6 महीने में रिवाइज होता है DA
जून 2021 तक DA में और 3-4% का उछाल आने की उम्मीद है। इससे जून 2021 के बाद DA बढ़कर 32% तक पहुंच जाएगा. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है। फिलहाल, कर्मचारियों को केवल 17 फीसदी भत्ता मिल रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी।
