नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र (Parliament Special Session) सोमवार (18 सितंबर) से शुरू हो गया है। इस बीच, मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की मानें तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता ( Modi Cabinet) में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई।
यह विधेयक कल यानी मंगलवार (19 सितंबर) संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। विशेष सत्र शुरू होने से ठीक पहले यानी आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का है।
Women's Reservation Bill cleared in Union Cabinet meeting, says sources pic.twitter.com/UpJgmrK6EF
— ANI (@ANI) September 18, 2023
नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के माध्यम से लिखा, ”महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार का अभिनंदन।”
क्या है लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत?
जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम हैं। वहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम है। कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति समेत कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग की है।
