केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि, 

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) ने छात्रों (Students) को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत पांच साल में चार करोड़ छात्रों को 59,000 करोड़ की छात्रवृत्ति (Scholarships) दिया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इस बात की जानकरी केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दी।

गहलोत ने कहा, “मंत्रिमंडल ने पांच साल में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।”

फिल्म से जुड़े सभी संसथान का होगा विलय 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Jawadekar) ने कहा, “केंद्रीय कैबिनेट ने फिल्म उद्योग (Film Industry) को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. जिसके तहत फिल्मस डिविजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, और चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय की मंजूरी दे दी है।”

उन्होंने कहा, “कैबिनेट ने आज देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला किया। अब, 20 साल के लिए जारी किया जाने वाला डीटीएच लाइसेंस, लाइसेंस शुल्क त्रैमासिक एकत्र किया जाएगा।”

नेशनल कैपिटल टेरिटरी कानून तीन साल बढ़ा 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी, देहातों में कृषि भूमि पर हुए निर्माण के खिलाफ कोर्ट बार-बार आदेश देता था। उसके संरक्षण के लिए 2011 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉ क़ानून बनाया गया। अब हम इसे 3 साल और आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए हैं।”

युवाओं को अधिक शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित होगी 

अनुसूचित जाती के छात्रों को लेकर लिए निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति पर आज के कैबिनेट के फैसले से अनुसूचित जाती समुदायों से संबंधित युवाओं के लिए अधिक शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित होगी। हमारे युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है।”