पिंपरी. पिंपरी चिंचवड़ शहर (Pimpri Chinchwad City) में 40 मीटर (40 Meter) से ज्यादा ऊंची सभी इमारतों के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) (एनओसी) अनिवार्य है। इसके लिए महानगरपालिका (Municipal Corporation) द्वारा प्रति वर्ग मीटर शुल्क निर्धारित किया गया है। कम से कम 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर चार्ज किया जाएगा। हालांकि, 140 से अधिक ऊंचाई वाले भवनों से प्रत्येक 20 मीटर ऊंचाई के लिए 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
राज्य शहरी विकास विभाग ने पूरे राज्य के लिए एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम (एकीकृत डीसीपीआर) लागू किया है। एकीकृत डीसीपीआर को विभिन्न घटकों और संस्थानों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मंजूरी के साथ लागू किया गया था। तद्नुसार दमकल विभाग द्वारा बिल्डरों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क ‘ग्रॉस बिल्ट अप एरिया’ के अनुसार लगाया गया है। जबकि अस्थाई रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले जारी किए गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है। हालांकि, यदि निर्माण शुरू नहीं हुआ है, तो 1.5 मीटर स्टेयर केस का मामला लागू किया गया है। मगर, यदि निर्माण चबूतरे और उससे ऊपर पर किया जाता है, तो पिछले 1.2 मीटर की तरह ही अनुमति दी जाएगी।
24 मीटर से ऊपर के सभी व्यावसायिक भवनों के लिए भवनों की ऊंचाई, निर्मित क्षेत्र और संबंधित एक्यूपंक्चर भार, कम से कम डेढ़ मीटर चौड़ाई का एस्केलेटर भवन की बाहरी दीवार से पूरी तरह से बंधा होना जरूरी है। 500 वर्ग मीटर के फ्लोर फ्लेट क्षेत्र या जमीन से 24 मीटर की ऊंचाई वाले सभी प्रकार के भवनों को पिछले 15 मीटर ऊंचे या 150 वर्ग मीटर फर्श प्लेट क्षेत्र के बजाय दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इमारतों को आवासीय और मिश्रित भवनों के लिए अधिकतम दो पोडियम और अधिकतम तीन बेसमेंट और व्यावसायिक भवनों के लिए अधिकतम चार बेसमेंट की अनुमति है। साथ ही इमारत की तीन मंजिलों का क्षेत्र रिफ्यूजी क्षेत्र माना जाएगा।
70 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के लिए एक निश्चित रिफ्यूज या फायर टॉवर, एक स्मोक चेक लॉबी और एक फायर लिफ्ट या बाहरी आग निकासी लिफ्ट की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के अनुमोदन से 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण की सुविधा के लिए और आगज अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क की एक बड़ी राशि का प्रारंभ में भुगतान करने की आवश्यकता से बचने के लिए 25 हजार रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।
