भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र यहां सोमवार से शुरु होकर 24 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 22 दिसंबर को प्रश्नकाल पहली बार बने विधायकों के प्रश्नों के लिए आरक्षित होगा। विपक्षी दल कांग्रेस पंचायत चुनावों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ साथ राज्य में उर्वरकों की कमी और भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल में आग की त्रासदी सहित अन्य मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है।
रविवार को एक सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि 22 दिसंबर को प्रश्नकाल, पहली दफा निर्वाचित विधायकों तथा महिला विधायकों के लिए आरक्षित रहेगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे।
गौतम ने कहा कि विधानसभा सार्वजनिक मुद्दों को उठाने का एक मंच है और सत्तारुढ़ दल एवं विपक्ष को सभी बैठकों के दौरान सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन को तीन महीने में एक बार बुलाया जाना चाहिए और एक साल में इसकी कुल 90 बैठकें होना चाहिए।
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार इस सत्र के दौरान विधानसभा में प्रदेश में सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों या संगठनों से इसकी वसूली करने संबंधित विधेयक सहित कुछ अन्य विधेयक पेश किए जाएगें। (एजेंसी)
