अमरावती. राज्य की ग्रामपंचायत संदर्भ में सभी इकाइयों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एसोसिएशन ने एक साथ 20 दिसंबर तक हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के कारण जिले की सभी ग्राम पंचायतों का कामकाज ठप हो गया है.
महाराष्ट्र राज्य ग्राम सेवक संघ ने इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया है. इसके माध्यम से सरकार और प्रशासन से न्यायिक मांगों का समाधान करने की मांग की है. इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य ग्राम सेवक संघ के जिला अध्यक्ष कमलाकर वनवे, महासचिव आशीष भागवत, प्रशांत टिंगणे, मनीष इंगोले आदि सहित पदाधिकारी और ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे.
ग्राम सेवकों की मांगें
ग्राम सेवकों, ग्राम विकास अधिकारियों को उनके अतिरिक्त कार्य को कम करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को लागू किया जाए, ग्राम सेवक के पद के लिए सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन किया जाए, शैक्षणिक योग्यता किस शाखा की हो, अनुभाग के नियम सभी जिला परिषदों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1985 की धारा 49 में संशोधन किया जाना चाहिए, विस्तार अधिकारी पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त ग्राम सेवकों पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए लेकिन प्रशासन की देरी के कारण भर्ती प्रक्रिया 1 नवंबर 2005 से पहले शुरू हुई, ठेकेदारी के आधार पर ग्राम सेवकों की भर्ती बंद की जानी चाहिए, ग्राम सेवकों को शिक्षकों की तरह विधान परिषद में अपने मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए आदि शामिल है.
