औरंगाबाद : राज्य विधान परिषद (State Legislative Council) के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे (Opposition Leader Ambadas Danve) ने किसानों (Farmers) सहित विविध घटकों के बारे में आग्रही और आक्रमक भूमिका सभागृह पेश करने के चलते इन सभी घटकों को सरकार द्वारा न्याय देने का मार्ग आसान हुआ है। विरोधी पक्ष नेता दानवे द्वारा पेश किए मांगों का जिक्र करते हुए विविध घटकों को राहत देने का निर्णय लिए जाने की घोषणा राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दानवे के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विधान परिषद में की।
मराठवाड़ा में खेती में घोंघे के संक्रमण के चलते फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। साथ ही फसलों को लगे हुए घोंघों को फसलों से अलग करते समय कुछ महिलाओं की जहर की बाधा होकर मौत होने की घटनाओं से सभागृह को अवगत कराया। उस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि घोंघे के संक्रमण और अन्य कारणों के चलते हुआ नुकसान, वह मानदंडों में न बैठने के बावजूद गुलाबी बंध कीडों के समय जिस तरह अलग सरकारी निर्णय लेकर मदद की गई थी, उसी तरह का सरकार निर्णय लेकर मदद करने का निर्णय लिया गया है। एनडीआरएफ के मानदंडों में यह न बैठने के बावजूद घोंघे के संक्रमण को लेकर एक विशेष मामले के रुप में सरकार निर्णय लेकर मदद करेंगी। घोंघे के संक्रमण के चलते राज्य के किन क्षेत्रों में महिलाओं की मौत हुई, यह सत्यापित किया जाएगा।
1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे
साथ ही अंबादास दानवे ने जमीन छिनने के बाद उस जमीन पर आगामी 5 साल तक फसलें नहीं आती है। उस पर जवाब देते हुए फडणवीस ने सभागृह में आश्वासन दिया कि इस मामले में ठोस निर्णय लिया जाएगा। दानवे के पशुधन पंचनामा रिपोर्ट पर भी जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ में बहकर गए पशु संवर्धन के बारे में कोल्हापुर के तर्ज पर निर्णय लिए जाने की घोषणा की। कई परिसर में खेती में थिबक सिंचाई योजना के पाइप क्षतिग्रस्त हुए है, उन पाइपों को बदलने के लिए 7 साल की शर्त में क्या ढिल दी जा सकती है? यह प्रशन दानवे ने उपस्थित किया। इस पर फडणवीस ने कहा कि सभी सिंचाई प्रकल्पों का विचार करने पर कम से कम 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उस पर विचार करना ही होगा। जरुरत पड़ने पर केंद्र सरकार से उसके लिए निधि मांगने का आश्वासन फडणवीस ने दिया।
