महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में जनता के विकास के लिए सरकार अलग-अलग तरीके के प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने किसानों के लिए एक लाभकारी योजना शुरू की है। जी हां अगर आप अपनी जमीन सरकार को किराये पर देते हैं तो आपको प्रति हेक्टेयर 1 लाख 25 हजार रुपये मिलेंगे। किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी 2.0 नामक एक नई योजना लागू की जा रही है। आइए जानते है इस योजना के बारे में पूरी खबर क्या है…
बिना खेती पाएं 1 लाख 25 हजार
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सौर कृषि वाहिनी 2.0 इस योजना के लिए जमीन किराये पर लेने वाले किसानों को अब प्रति हेक्टेयर 75 हजार की जगह 1 लाख 25 हजार रुपये सालाना दिये जायेंगे। इसके अलावा हर साल तीन फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस तरह अब किसान बिना खेती किये लाखों कमा सकती है।
सौर कृषि वाहिनी योजना क्या है?
किसानों की सुविधा के लिए और उनकी मांग के अनुसार, महावितरण की ओर से कृषि पंपों को दिन में बिजली आपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। बता दें कि उस योजना को राज्य में अच्छा प्रतिसाद मिला। इस बीच, 8 मई, 2023 से राज्य सरकार ने इस योजना को और अधिक व्यापक रूप देकर जनभागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब इस नई योजना में किसानों को प्रति हेक्टेयर 75 हजार की जगह 1 लाख 25 हजार रुपये किराया दिया जाएगा। साथ ही इसमें हर साल तीन फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
जानें कौन सा किसान दे सकता है जमीन?
आपको बता दें कि इस योजना के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इससे किसानों को नियमित उत्पादन का अवसर मिल रहा है। महावितरण के बिजली वितरण केंद्र से पांच किलोमीटर की दूरी के किसान इस योजना में अपनी जमीन दे सकते हैं। दरअसल सौर ऊर्जा के लिए न्यूनतम तीन और अधिकतम 50 एकड़ जमीन लीज पर ली जा सकती है।
