– मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई निर्णय
मुंबई. वैश्विक महामारी कोरोना के संकट का सामना करते हुए राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने एवं औद्योगिक विकास को गति देने में जुट गई है.इसको लेकर उपाय योजना तैयार की गई है जिसे गुरुवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है.सरकार की योजना के तहत 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वालों को उद्योग लगाने की अनुमति ऑनलाइन पद्धति से महज 48 घंटे में दे दी जाएगी.
सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में सीधे आने वाले विदेशी निवेश अथवा 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले औद्योगिक प्रस्तावों को परिशिष्ट 1में समावेश कर उद्योग स्थापित करने एवं उत्पादन शुरु करने का आश्वासन पत्र के रुप में लाइसेंस दिया जाएगा.
एक खिड़की व्यवस्था
इसके लिए एक खिड़की व्यवस्था की गई है.परिपूर्ण स्वरुप में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर मंजूरी दे दी जाएगी. उद्योग स्थापित करने को लेकर आवश्यक तैयारी, निर्माण कार्य शुरु करने एवं उत्पादन शुरु करने को लेकर लगने वाले विभिन्न लाइसेंस के लिए दिक्कत न आए इसके लिए मैत्री कक्ष सहायता करेगा.जिन्हें महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल कार्यक्षेत्र में जमीन मिली है उनके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे व एम.आई.डी.सी. क्षेत्र के बाहर उद्योग लगाने के लिए विकास आयुक्त, उद्योग की तरफ से प्राधिकृत किये गए अधिकारी सक्षम प्राधिकारी रहेंगे.
गगरानी को संपर्क एवं समन्वय अधिकारी बनाया गया
जिन उद्योगों में एक हजार से अधिक कर्मचारी रहेंगे उन्हें कंपनी परिसर में आवास निर्माण की इजाजत दी जाएगी. राज्य में उद्योग व्यवसाय में सीधे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधान सचिव भूषण गगरानी को संपर्क एवं समन्वय अधिकारी बनाया गया है.गगरानी इस काम को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न उद्योगपतियों, कंसल्टेंट, व्यापार व वाणिज्य संगठनों, केंद्र सरकार व विदेशों के वाणिज्य दूतों से समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे.
