- 8261 दावा दाखिल पूर्व मामले
- 3,321 प्रलंबित मामले
नागपुर. जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड तोड़ 11,582 प्रकरणों का निपटारा दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराकर करने में सफलता मिली है. निपटाए गए मामलों में समझौता की रकम 41.59 करोड़ रुपये रही. जो मामले निपटाए गए उनमें 8,261 मामले ऐसे रहे जिनका दावा दाखिल नहीं किया गया था. वहीं ऐसे 3,321 मामलों का निपटारा किया गया जो प्रलंबित थे.
जिला विधि सेवा प्राधिकरण नागपुर की ओर से महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय नागपुर व जिले के अन्य न्यायालयों के दिवानी दावे, समझौता योग्य फौजदारी मामलों, कौटुंबिक वाद जैसे मामलों की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराकर मामलों को निपटाया गया. प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल के मार्गदर्शन में अदालत का कामकाज सुबह 10 बजे से शुरू किया गया था.
57 पैनलों का गठन
मामलों की सुनवाई के लिए 57 पैनल तैयार की गईं थीं. प्रत्येक पैनल में एक न्यायाधीश, वकील, समाजसेवक का समावेश था. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के सदस्य एसआर पडवल ने एक मामले में समझौता कराकर बीमा कंपनी के माध्यम से आवेदक को 65 लाख रुपये मुआवजा दिलवाया. वहीं दिवानी दावे, भूसंपादन प्रकरण, फौजदारी मामले, वैवाहिक वाद, दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम के मामले की सुनवाई हुई और निपटारा करवाया गया.
लोक अदालत में जिले के 49,017 मामले रखे गए थे जिनमें 16,011 प्रलंबित और 33,006 वाद पूर्व प्रकरण थे. मोटर दुर्घटना वाद में 7.94 करोड़ रुपये नुकसान भरपाई दी गई. भूसंपादन, बिजली के मामले, धनादेश, वाद पूर्व वसूली के मामलों में दंड की कुल समझौता रकम 41.60 करोड़ रुपये हुई. प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एसबी अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश-१ एमएस आजमी, लोक अदालत समिति प्रमुख पीवाई लाडेकर, अन्य न्यायिक अधिकारी, जिली विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव एजी देशमुख, नागपुर जिला वकील संघ, विधि स्वयंसेवक और कर्मचारी वर्ग ने परिश्रम किया.
