- धंतोली, कांग्रेस नगर के लीजधारकों की हल करें समस्या : महापौर
नागपुर. धंतोली और कांग्रेस नगर में कई लोगों को लीज पर जमीन आवंटित की गई. नियमों के अनुसार लीज की जमीन पर निर्माण करने से पूर्व मनपा की अनुमति लेनी चाहिए थी. किंतु लीजधारकों ने इमारतो में दूकान और की जगहों पर शापिंग मॉल का निर्माण कर लिया. मनपा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार अनर्जित राशी जमा करने का निर्णय लिया गया था.
इसी निर्णय के अनुसार लीज धारकों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी प्रभारी उपायुक्त मिलिंद मेश्राम ने दी. जिस पर महापौर संदीप जोशी ने लीजधारक और मनपा प्रशासन को विस्तार से चर्चा कर निर्णय लेने के निर्देश दिए. मनपा मुख्यालय में इस संदर्भ में महापौर की अध्यक्षता में बैठक ली गई. लक्ष्मीनगर जोन के सहायक आयुक्त राजू भिवगडे, कार्यकारी अभियंता सोनील चव्हाण, विजय गुरूबक्षानी आदि उपस्थित थे.
लीजधारकों की दलील तर्कसंगत नहीं
लीजधारकों का मानना था कि वर्ष 1937 में हुए समझौते के अनुसार इसमें पूर्व अनुमति के बिना भी निर्माण करने का प्रावधान है. किंतु मनपा क्षेत्र में निर्माण करते समय पूर्व अनुमति की आवश्यकता होने की जानकारी मेश्राम ने दी. विशेषत: धंतोली और कांग्रेसनगर में मनपा के प्लाट है. यहां आवंटित जमीनों के लीज धारकों को मनपा द्वारा डिमांड भेजे जा रहे हैं. डिमांड के अनुसार निधि भरने के लिए लीजधारकों की ओर से आपत्ति जताई जा रही है. जिससे समस्या हल करने के लिए विशेष बैठक ली गई.
71 प्लाट का 109 में कर दिया विभाजन
मेश्राम ने बताया कि मनपा की ओर से 71 प्लाट लीज पर आवंटित किए गए थे. इनका विभाजन होने से वर्तमान में 109 प्लाट तैयार हो चूके हैं. मनपा ने उक्त जमीन लीज पर स्वयं के आवास निर्माण के लिए आवंटित की थी. किंतु कई प्लाट का व्यवसायिक उपयोग होने के भी मामले हैं. 65 लोगों की ओर से आवेदन किया गया था. जिसमें से 37 लोगों ने दस्तावेज भी जमा किए. किंतु 15 लोगों की ओर से डिमांड नहीं भरा गया. जबकि 28 लोगों के आवेदन लंबित है.
