नागपुर. विधान परिषद में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव पर विपक्ष ने सरकार को राज्य में गिरती कानून-व्यवस्था, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था सहित विविध विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार, स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव लटकाने सहित ड्रग तस्करी, मराठा आरक्षण, किसानों की समस्याओं पर जमकर आड़ेहाथ लिया. विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि राज्य महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में देश में अव्वल नंबर पर पहुंच गया है. बंद रासायनिक कारखानों में ड्रग बन रहे हैं.
ड्रग तस्कर अस्पताल में आराम से रहता है. अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है. पुलिस विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की भारी कमी है लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है. अपहरण, चोरी, लूट, साइबर क्राइम, नशीले पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने में यह सरकार पूरी तरह असफल रही है. गड़चिरोली, वर्धा में दारूबंदी है लेकिन निजी बसों से तस्करी हो रही है. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने में सरकार असफल रही है. अस्पतालों में मरीज दवाओं के अभाव में मर रहे हैं.
स्वास्थ्य व्यवस्था लाइन पर है. 1 बेड पर 4-4 बच्चों को भर्ती किया जाता है. सिविल सर्जन भी कैडर के नहीं हैं. स्टाफ की भारी कमी हैं. दानवे ने अल्पसंख्यक व पणन मंत्री पर आरोप लगाया कि सिल्लोड में 2018 से सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नहीं रहते हुए भी कागजों में हॉस्पिटल दिखाकर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रयास किया है. गृह मंत्री नागपुर के हैं और यहां अपराध बढ़ गया है. यह घोषणाबाज, भ्रष्टाचारी, अपराधियों की सरकार है. यह सरकार मराठा विरोधी व किसान विरोधी सरकार है.
जब मंत्रियों ने काम किया तो विदर्भ क्यों पिछड़ा
दानवे ने कहा कि मीडिया को दिखाने के लिए विदर्भ पर चर्चा नहीं होनी चाहिए विकास के लिए होनी चाहिए. अगर गडकरी, फडणवीस और मुनगंटीवार ने इतना विकास किया है तो विदर्भ को पिछड़ा क्यों कहते हो. किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं. गुटखा व प्रतिबंधित तंबाकू धड़ल्ले से चल रहा है अन्न व औषधि विभाग क्या कर रहा. वसूली के लिए आदमी नियुक्त करने का आरोप उन्होंने लगाया. खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर आयुक्त के संरक्षण में खेल संगठनों को तकलीफ दे रहा है जो घोटाले का आरोपी है. किसानों के लिए कोई पैकेज नहीं, संतरा उत्पादक के लिए कोई पैकेज घोषित नहीं किया.
22 प्रतिशत बढ़ी महिला अपहरण घटना
एकनाथ खड़से ने कहा कि राज्य में महिला अपरहण की घटना 22 प्रतिशत बढ़ गई है. आरोपियों को सजा नहीं दिलवा पाते. महिला अत्याचार के मामले 11 प्रतिशत बढ़ गया है. पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती. राष्ट्रीय एजेंसियों से कोई समन्वय नहीं है. कानून व्यवस्था में सरकार असफल रही है. अनिल परब ने कहा कि ड्रग पैडलर ललित पाटिल ने बता दिया कि कानून को कैसे खरीदा जाता है. अभिजीत वंजारी ने कहा कि पुलिस पद भर्ती नहीं होने से अपराध पर अंकुश लगाने में विभाग को दिक्कत आ रही है. बेरोजगारी बढ़ने के कारण अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही.
राज्य में अपराध हुए हैं कम
विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए डीसीएम व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपराध का मूल्यमापन आंकड़ों से किया जा सकता है. मुंबई में रात 12 बजे एक महिला को घूमते हुए डर नहीं लगता लेकिन दिल्ली में हालात दूसरे हैं. इसलिए एनसीआर के आंकड़ों से यहां की तुलना करना ठीक नहीं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2023 में राज्य में 20,000 अपराध कम हुए हैं. उन्होंने मर्डर, अपहरण, दुष्कर्म, चोरी, डकैती, महिला अत्याचार, साइबर क्राइम, ड्रग आदि अपराधों को जनसंख्या के अनुपात में दूसरे राज्यों से तुलना कर महाराष्ट्र की स्थिति बताई.
उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार प्रकरणों में तेजी से न्याय दिलाने के लिए जलद न्यायालय गठित की गई. 24,000 लोगों पर ड्रग कार्रवाई. मुंबई नारकोटिक्स कार्रवाई में 4,000 टन ड्रग जब्त किया गया. स्कूल-कॉलेज के समीप के 2,400 पान टपरियों को अकेले मुंबई में हटाया गया. नागपुर में 534 गिरफ्तार किये गए. राज्य में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है. अब तक 10,000 से अधिक को गिरफ्तार किया गया यह रिकार्ड है. पिछले वर्ष की तुलना 961 जब्ती कार्रवाई अधिक हुई है. हुक्का पार्लर पर और कार्रवाई की जा रही है. 23,000 पुलिस भर्ती की जो रिकार्ड है. नागपुर में 338 लड़कियां लापता हुईं जिसमें से 326 को खोज लिया गया और 12 की खोज जारी है. पुलिस यंत्रणा को मजबूत करने के लिए कदम उठाये गए है.
पुलिस कर्मचारियों के रहने की सुविधा के लिए 802 करोड़ दिया है. नये थाने बनाए जा रहे हैं. 125 करोड़ की मंजूरी दी है. मराठा आरक्षण आंदोलन के 588 मामले भी वापस लिये जा रहे हैं. 90 प्रतिशत से अधिक वापस ले लिये हैं. ऑनलाइन गेम, लाटरी नियंत्रण के लिए केन्द्र से कानून बनाने की विनती करेंगे. वर्धा-गड़चिरोली दारू तस्करी पर बड़े पैमाने पर मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वरूप के जो शिकायत सदस्यों के हैं उस पर उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी.
