Nashik Municipal Corporation suffered a setback of 150 crores in the first quarter, the councilors may have to face problems
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    नाशिक : महानगरपालिका कमिश्नर रमेश पवार (Municipal Commissioner Ramesh Pawar) ने बुधवार को एनएमसी कर्मचारियों (NMC Employees) के लिए सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करने के आदेश जारी किए। इस आदेश से कर्मचारियों (Employees) की पुरानी मांगें पूरी होने से उत्साह का माहौल है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी 2016 से 31 मार्च तक बकाया वेतन के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जायेगा। पद से अधिक नहीं होगा। इस शर्त पर मंजूर किया गया था। इसी के तहत यह वेतनमान नाशिक महानगरपालिका के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया है। इस वेतनमान (Pay Scale) को तय करने के लिए नाशिक महानगरपालिका में मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी, उपायुक्त प्रशासन और कराधान और अधीक्षण अभियंता को मिलाकर एक समिति नियुक्त की गयी थी। 

    संबंधित समिति ने पिछले वर्ष जनवरी महीने में सरकार को प्रस्ताव सौंपा था। यह प्रस्ताव के लिए 1 अप्रैल, 2021 सातवें वेतन आयोग के अनुसार, संशोधित वेतनमान और भत्तों को लागू करने के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। महानगरपालिका कमिश्नर रमेश पवार ने बुधवार को आदेश जारी किया। नए आदेश के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई जैसी वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमन्य होने पर भी एक ही तिथि स्वीकार की जाएगी।  अधिकारी, स्टेशन अधिकारी, स्वीमिंग पूल प्रबंधक, जल निदेशक, स्वास्थ्य कोच सेंटर, सहायक जल निदेशक, लाइफगार्ड, मलेरिया सुपरवाइजर, सुपीरियर फील्ड वर्कर, डिप्टी चीफ अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, डिप्टी आडिटर, डिप्टी अकाउंटेंट, सॉलिड वेस्ट, डिविजनल ऑफिसर-असिस्टेंट कमिश्नर, आदेश में 25 कैटेगरी के अधिकारियों के संशोधित वेतनमान भी शामिल हैं। 

    कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिप्टी इंजीनियर, सिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रॉपर्टी मैनेजर, जूनियर इंजीनियर और वेटनरी ऑफिसर का इसमें समावेश किया गया है।